मुंबई, - उत्सव काळातील ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरच पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी गुरुवारी (ता. 24) सर्व याचिका अन्य खंडपीठापुढे तातडीने वर्ग केल्या. सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील या वादंगामुळे ऐन सण-उत्सवांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाचा कहर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने न्यायाधीशांवर अविश्‍वास दाखविण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येते. 

ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकार काटेकोर कारवाई करत असूनही न्यायाधीश सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करतात. यावरून ते सरकारच्या कामाबाबत पक्षपातीपणा करत आहेत, असे दिसते. त्यामुळे या विषयावरील जनहित याचिकांची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करा, अशी मागणी करणारा अर्ज आज सकाळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांच्याकडे करण्यात आला. याबाबतची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सकाळच्या सत्रात न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे दिली. खंडपीठाने या आरोपांबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले. सरकारने अर्जात केलेले आरोप धक्कादायक आहेत; मात्र अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे मी सुनावणी सोडणार नाही, असेही न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले. सरकारने मुख्य न्यायाधीशांकडे अर्ज करावा आणि निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने कुंभकोणी यांना सांगितले. तसेच याचिकांवर पुढील सुनावणीही दुपारी तीन वाजता ठेवली. 

दुपारच्या सत्रात याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र न्या. ओक यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. संबंधित सर्व याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. सकाळच्या सुनावणीच्या आमच्या निकालाची प्रत रजिस्ट्रारकडे जाण्याआधीच मुख्य न्यायाधीशांनी सर्व याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या, अशी माहिती न्यायालयीन रजिस्ट्रारनी दिली आहे, असे न्या. ओक यांनी याचिकादारांना सांगितले. मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्णयानंतर आता न्या. अनुप मोहता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. 

कालच्या सुनावणीत शांतता क्षेत्रासंबंधी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आम्ही प्रथमदर्शनी मत व्यक्त केले होते आणि आज सरकारने सर्वसामान्य पक्षकाराप्रमाणे माझ्यावरच पक्षपातीपणाचा आरोप केला. 
- न्या. अभय ओक, उच्च न्यायालय 
 

सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी 
सरकारने केलेल्या आरोपांबाबत याचिकादारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात कायद्याने दिलासा मिळत नसल्याचे दिसल्यावर अशा प्रकारे राजकीय हेतूने आरोप केले जात आहेत, असे ध्वनिप्रदूषणाविरोधात काम करणाऱ्या सुमेरा अब्दुलअली यांचे वकील वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले. सरकारच्या कामाबाबत कठोर भूमिका घेतली की अशा प्रकारचे आरोप केले जातात, त्यामुळे अशा प्रकारांवरही कठोर भूमिकाच घ्यायला हवी, असे दुसऱ्या याचिकाकर्त्याचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी सांगितले. 

जनहिताला हरताळ 
गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि न्यायालय आमने-सामने आल्यामुळे आता शांतता क्षेत्राच्या निर्णयांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. ऐन उत्सवात मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपक लावून जनहिताला हरताळ फासला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालानुसार न्यायालय, रुग्णालय आणि शिक्षण संस्थांच्या शंभर फूट परिसरामध्ये शांतता क्षेत्र निर्धारित केले आहे; मात्र चालू वर्षी 11 ऑगस्टला राज्य सरकारने या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार न्यायालयाचे निर्देश सध्या लागू नसून राज्यभरात कुठेही शांतताक्षेत्र नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला आहे; मात्र न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने या दाव्याचे खंडन केले. जोपर्यंत न्यायालयाच्या मूळ निकालाच्या फेरविचाराबाबत राज्य सरकार न्यायालयात अर्ज करत नाही आणि त्यावर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाचा आदेश लागू राहणार, असे खंडपीठाने काल स्पष्ट केले होते; परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांप्रमाणे शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला होता. आता याचिकांची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. अशा स्थितीत शुक्रवारपासून (ता. 25) सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात कारवाई कशी करावी, याबाबत पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता लागोपाठ येणाऱ्या उत्सवांमध्ये सार्वजनिक मंडळ मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपक लावतील, अशी शक्‍यता आहे. शांतता क्षेत्र नसल्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईवरही मर्यादा येऊ शकते.