Maharashtra Political Crisis : शिंदे गटानं ठाकरे सरकारविरोधात जोरदार युक्तीवाद केला. राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आजही सुनावणी सुरू आहे.

राजकीय पक्षाचं अस्तित्वच विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असतं. नेत्याला प्रश्न विचारणं म्हणजे बंड नाही. त्यांना त्यांचं मत मांडण्याचा अधिकार असतो.

अशा स्थितीत जर पक्षनेत्याला त्यांनी सवाल विचारले तर त्यांचं चुकलं कुठं? सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांवर जर का अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात गैर काय? असे प्रश्न विचारत शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरेंना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे योग्य होते, हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Chief Justice D. Y. Chandrachud) यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवरच नाराजी व्यक्त केलीये.

राज्यपालांनी (Bhagat Singh Koshyari) बहुमत चाचणी घेतली. त्यांचं हे कृत्य म्हणजे सरकार पाडण्यासाठी टाकलेलं पाऊल होतं, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय.

आमदारांनी जीवाला धोका आहे, असं सांगितलं होतं. म्हणून, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं योग्य नव्हतं.

राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं, असं दिसून येतं. सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलंय. सरन्यायाधीशांच्या या भूमिकेमुळं ठाकरे गटाचं पारडं जड झाल्याचं बोललं जात आहे.