महाराष्ट्रात सुरू असणाऱ्या राजकीय घडामोडींमुळे शिवसेना अडचणीत आली आहे. एकनाथ शिंदेंच्या बंडाळीने सेनेचा बालेकिल्ला पडल्याचं स्पष्ट झालंय. बाहेरच्या शत्रूपेक्षा अंतर्गत कलह किल्ला फोडतात आणि बुरुजही पोखरतात याची जाणीव शिवसेना पक्षप्रमुखांना झालीच असेल. १९९५ नंतर शिवसेना पहिल्यांदा सत्तेत आली. पण सत्ता टिकवण्यात कस लागला. कोरोना आणि लॉकडाऊनमधून तोल सांभाळत सत्ताधारी वाटचाल करत असतानाच आयकर विभाग, ईडीच्या धाडींचे वार सहन करत ठाकरे सरकार तरलं होतं. मात्र, राज्यसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि साडेसातीने डोकं वर काढलं. (Uddhav Thackeray Government Latest News)

राज्यसभेच्या निवडणुकीवरून भाजपसोबतची डिल फिस्कटली. त्यातच सेनेच्या संजय पवारांना शह देण्यात फडणवीसांना यश आलं. धनंजय महाडिक दिल्लीत पोहोचले. यावेळीच सत्ताधारी आणि भाजपातील वाद आणखी शिगेला गेला. विधानपरिषदेसाठी महाविकास आघाडीने मोठी रणनिती आखली. हॉटेल मॅनेजमेंटवर जोर दिला. पण २१ मतं फुटली. मताधिक्य नसतानाही फडणवीसांनी आकड्यांचं समीकरण जुळवलं. आणि निकाल लागताच एकनाथ शिंदेंनी ३५ आमदारांसह सूरतला मार्गक्रमण केलं. सरकारमधील मंत्री बच्चू कडू आणि गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही शिंदेंना रसद पुरवली. (Maharashtra Government Political Crisis)

भाजपविरोधातील लढ्यात शिवसेनेला अंतर्गत कलहामुळे पळता भुई थोडी झाली आहे. पण उद्धव ठाकरे आणि पर्यायाने शिवसेनेच्या अंगलट येण्याची ही पहिली वेळ नाही. उद्धव ठाकरेंच्या स्वभाव आणि त्यांच्या वागण्यामुळेच ही वेळ आल्याची चर्चा आहे.

स्वभाव आणि 'कॉलिंग कल्चर' नडलं

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असून मंत्री आणि नेत्यांसाठी उपलब्ध नसतात अशी तक्रार सर्वजण करत असतात. अशोक चव्हाण तसेच काँग्रेसचे अन्य मंत्र्यांनीही ऐन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दल संताप व्यक्त केला होता. दोन आठवड्यापूर्वी निवडणुकीसाठी मुंबई दाखल होत असताना राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते तसेच अपक्ष आमदार देवेंद्र भुयार यांनीही ठाकरे त्यांचे फोन उचलत नसल्याचं सांगितलं. विकासकामांसाठी आवश्यक निधी, मतदारसंघातील कामं यांसाठी मुख्यमंत्री वेळ देत नव्हते.

उद्धव ठाकरे यांच्या कॉलिंग कल्चरबद्दलही सर्व नेत्यांमध्ये नाराजी असते. उद्धव ठाकरे वेळेत फोन उचलत नाहीत. मंत्रिमंडळात पदाधिकारी आणि अन्य मतदारसंघातून आलेल्यांची बैठका घेत नाहीत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं कसं, असा प्रश्न आमदार विचारतात. मुख्यमंत्री अडीच वर्षात घरातूनच कारभार सांभाळत असतात. बैठकांनाही उपस्थिती नसते, अशी चर्चा मंत्री मंडळात आहे.

उद्धव ठाकरे तत्कालिन परिस्थितीमुळे राजकारणात

१९९५ ला शिवसेना पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर महाष्ट्रातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू बदलला. बाळासाहेब स्वत सत्तेबाहेर राहिले पण पक्षावर त्यांचा कायमच वचक राहिला. मातोश्री सत्तेच्या केंद्रस्थानी आलं. सरकारची सूत्र वांद्र्यातून हालू लागली. यावेळी उद्धव ठाकरे पक्षात संघटनात्मक पदांवर सक्रिय नव्हते. फोटोग्राफी हे त्यांचं पॅशन आहे. याचाशी संबंधित ते कार्य करत होते. पण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हाती सत्तेची सूत्र आल्यानंतर शिवसेनेने मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री केलं. काही काळाने बाळासाहेब ठाकरेंनी नारायण राणेंच्या गळ्यात माळ घातली.

कालांतराने शिवसेनेची धुरा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाणार की राज ठाकरे, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. सेनेच्या महाबळेश्वरच्या मेळाव्यात उद्धव हेच बाळासाहेबांचे राजकीय वारसदार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि उद्धव ठाकरेंची राजकारणात थेट एन्ट्री झाली. उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या इच्छेविरोधात राजकारण आल्याची चर्चा होती. कालांतराने त्यांच्यावर राजकीय जबाबदाऱ्या आणि कार्याध्यक्ष पद लादलं गेल्याचं राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकर सांगतात. राज ठाकरे यांना साईडलाईन करण्यासाठी उद्धव यांच्या हातात पक्षाचा लगाम देण्यात आला.

ठाकरे कार्यकर्त्यांमध्ये रमणारे नेते नाहीत असा आरोप त्यांच्यावर होतो. लोकांच्या भेटीगाठी घेणं किंवा 24/7 राजकारणी ते नाहीत. यामुळे संवादाचा अभाव वाढला.

२०१९ साली राज्यात सरकारस्थापनेचा पेच तयार झाल्यानंतरही सरकार कोण स्थापन करणार याकडे सर्वांचं लक्ष्य लागलं होतं. शिवसेनेची मागच्या सरकारमध्ये कुचंबणा झाल्याचा सूर होता. त्यामुळे भाजपला धडा शिकवण्याची संधी सेना शोधत होती. सत्तास्थापनेतील बारगिन पॉवर वाढल्यानंतर शिवसेनेने भाजपला अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. हे आधीच ठरलं होतं, असं नेत्यांनी सागितलं. मात्र भाजपने हा प्रस्ताव धुडकावला. त्यामुळे बोलणी फिसकटली. फडणवीसांनी पहाटेचा शपथविधी केला. मात्र त्याला यश न आल्याने शरद पवारांनी चक्र फिरवायला सुरुवात केली.

महाविकास आघाडी सरकारचा फॉर्म्युला ठरत असताना मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांचं लक्ष्य लागलं होतं. सर्व पक्षांचं ऐकणारा नेता सेनेतून कोण द्यायचा यावर खलबतं सुरू होती. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री व्हायचं नव्हतं. मात्र सत्तेत येण्यासाठी ती कृती आवश्यक होती. यावेळीही स्वेच्छेने पद भूषवण्यापेक्षा त्यांच्यावर पद लादलं गेलं, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्यामुळे ठाकरे लोकनेते म्हणून मान्यता मिळवण्यात अपयशी ठरले.

काँग्रेसची कार्यपद्धत शिवसेनेत

बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीत फरक असल्याचे शिवसेनेतील पदाधिकारी नाव न सांगण्याच्या सांगतात. काँग्रेसमध्ये किचन कॅबिनेट असायचं तशीच पद्धत शिवसेनेतही आलीये. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत रश्मी ठाकरे, अनिल परब, अनिल देसाई यांचा प्रभाव दिसून येतो, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.