मुंबई : राज्य सरकारच्या (mva Government) वतीने अधिकाऱ्यांच्या मार्फत चर्चेसाठी शिष्टमंडळ घेऊन या अशा पद्धतीचा निरोप आला आहे. तशाच पद्धतीने तसा निरोप कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आलं आहे. यापूर्वीच्या दोन बैठकीतील शिष्टमंडळात जे सदस्य होते. तेच सदस्य या शिष्टमंडळात राहणार आहे. त्यामुळे आधी सदाभाऊ खोत (Sadabhau khot) आणि सदस्यांशी चर्चा करून भेटायला जाणार असून, सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या (St employee demand) बाबतीत पाझर फुटला का ? न्याय देण्याची भूमिका त्यांची आहे का ? याबाबतीत बैठकीत चर्चा करणार असल्याचे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand padalkar) यांनी सांगितले आहे.

विलीनीकरणाशिवाय दुसरी कोणतीही मागणी नाही. दुसरी कोणतीही एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी नाही. यावर सरकार काय भूमिका घेते हे बघायचं आहे. रोज सरकारच्या बैठका सुरू आहे. मात्र, सरकारकडून अधिकृत कोणताही निरोप कर्मचाऱ्यांना, राज्याला सांगितलं नाही. त्यामुळे आता काय बोलतील सरकार ते आता चर्चेतून कळेल, त्यासाठी शिष्टमंडलामध्ये पाच महिला पाच पुरुष असे 10 लोकांचं शिष्टमंडळ राज्य सरकारच्या चर्चेत सहभागी होणार आहे.

सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहे. वेळकाढूपणा करून एसटी कर्मचारी कंटाळून मैदानातून जातील, दोन आमदार आहे तेही पळतील त्यासाठी राज्य सरकारने निलंबन, सेवा समाप्ती, वेळकाढूपणा सगळंच केलं. तरीही कर्मचारी इथून हलायला तयार नाही हे सरकारच्या लक्षात आलं असेल तेव्हाच आम्हाला चर्चेसाठी निमंत्रण पाठवण्यात आले असल्याचेही पडळकर यांनी सांगितले आहे.