शिंदे फडणवीस सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचीकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी महाराष्ट्र सरकार षंढ आहे, ते काहीच करत नाही, अशी टीका केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे.

मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? आणि तो कोणाच्या खात्यात जमा केला?, याचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहे.

तर पुढील पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही आमदाराला निधी देवू नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला हा दुसरा झटका आहे.

सरकारकडून आमदार निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केला होता. या प्रकरणी त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकतं माप दिलं जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.

काय आहे याचिकेतील मागणी

शिंदे सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधीमध्ये तफावत केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र आमदार यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेत शिंदे आणि भाजपच्या आमदारांना झुकतं माप दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या याचिकेची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपावर स्थगिती लावली आहे.

राज्य सरकारने प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक आमदार असा भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणी वायकर यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारला खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.