कोरोना महामारीमुळे राज्यावर आर्थिक संकट आलं आहे. अशा परिस्थितीतही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar, Deputy Chief Minister of Maharashtra) यांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला 6 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहेय टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. या वृत्तामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. राज्यात कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी सहा कोटी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra to pay Rs6 crore to handle Ajit Pawar’s social media accounts)

अजित पवार यांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारमार्फत सोशल मीडिया एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. बुधवारी 12 मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. अजित पवार यांची प्रतिमा सुधारण्याबरोबरच त्यांनी जनतेसाठी घेतलेल्या निर्णाय लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी ही एजन्सी काम करेल. ही एजन्सी अजित पवार यांचं ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्युब आणि इन्स्टाग्राम खातं पाहणार आहे. याशिवाय साउंड क्लाउड, व्हॅट्सअॅप बुलेटिन, टेलीग्राम चॅनल आणि एसएमएसची जबाबदारी सांभाळणार आहे. या एजन्सीची नियुक्ति उप मुख्यमंत्री सचिवालय आणि जनसंपर्क आधिकारी करणार आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालनं सोशल मीडियावर खाती सांभाळण्यासाठी याआधीच जुलै 2020 मध्ये एका एजन्सीला नियुक्त केलं आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं होतं. अन्य एका वरिष्ठ आधिकार्यांनी अजित पवारांसाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालय (DGIPR) असताना बाहेरील एजन्सीची निवड का करायची? डीजीपीआरमध्ये (DGIPR) जवळपास 1200 कर्मचारी कार्यरत आहेत. याचं वार्षिक बजेट जवळपास 150 कोटी रुपये आहे. अशा परिस्थितीत खासगी एजन्सीची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे का?

कोरोना स्थितीत राज्याची तिजोरी रिकामी असताना सहा कोटी रुपये सोशल मीडियासाठी उधळणं योग्य आहे का? असा सवाल भाजपानं उपस्थित केला आहे.