नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने जुन्या देवेंद्र फडणवीस काळातील निर्णय फिरवत नुकसानीच्या मदतीसाठी कोरडवाहू व ओलित शेत जमिनीचे निकष लागू केलेत. शिवाय मदतीच्या रकमेतही वाढ केल्याने ओलिताची (बागायती) नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा होईल.

पूर्वी शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ओलित (बागायती) व कोरडवाहू (जिरायती) असा निकष होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात हा निकष बदलून दोन्ही प्रकारच्या शेतीसाठी एकसमान मदत देण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही प्रकारच्या शेतपिकांसाठी हेक्टरी १० रुपये दोन हेक्टरपर्यंत देण्याचे निश्चित केले होते. तर बहुवार्षिक पिकांसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी १८ हजार दिले होते. २०१५ ला नुकसान दुष्काळ जाहीर करून भरपाईसाठी सरकारकडून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली होती.

त्यावेळी कोरडवाहू जमिनीच्या शेतपिकांसाठी हेक्टरी ६ हजार ८ तर ओलित जमिनीच्या पिकांसाठी १३ हजार ५०० रुपये मदत होती. परंतु २०१८ मध्ये तत्कालीन सरकारने या निकषात बदल केला. सरकारने निकष बदलण्यासोबत ओलिताची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे निकष तोट्याचे असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ प्रकाशित केले होते.

ओलिताची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांकडे वीज किंवा डिझेल पंपाचा वापर होतो. त्यावर खर्च होत असल्याने त्याला ही मदत कमी होती. राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारला याची जाणीव झाल्याने त्यांनी पुन्हा मदतीसाठी ओलित व कोरडवाहू प्रकार सुरू केला. जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर तर बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला.