Maharashtra Shiv Sena Vs Eknath Shinde SC Hearing : राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली मात्र, यावरील पुढील सुनावणी उद्या पुन्हा पार पडणार आहे. त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या सत्ता संघर्षावरील निकालाबाबत उद्यापर्यंत वाट पहावी लागणार असून, सुप्रीम कोर्ट उद्या या सर्व प्रकरणावर नेमका काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये आज नेमका काय युक्तीवाद झाला हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनेकडून कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. यात माविआच्या प्रयोगावर मतदार नाराज असल्याचा शिंदेंचा दावा खोटा असल्याचे यात नमुद करण्यात आले आहे.तसेच, गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदेंनी आक्षेप का घेतला नाही? असा सवालदेखील उपस्थित करण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापपत्रानंतर शिंदे गटाकडूनही कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यात त्यांनी १६ आमदारांवरील कारवाई अयोग्य असल्याचे नमुद केले आहे.

गटस्थापन केला असेल तर, विलीन व्हावच लागेल. दोन तृतीयांश सदस्यांसह दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं गरजेचे आहे असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून वकिल कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला. तसेच पक्ष फुटल्याचं बंडखोरांनी आयोगासमोर कबुल केल्याचे सांगत पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विलिनीकरण हाच मार्ग असल्याचे सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं आहे. यावर भाजप किंवा नवा पक्ष करावा लागेल का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर केला.

त्यावर सिब्बल म्हणाले की, अधिवेशन, सरकार स्थापन केलं हे देखील बेकायदेशीर आहे. बंडखोर अपात्र असतील तर आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अवैध असल्याचे ते म्हणाले. बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिट्ठी दिली आहे.पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर होत आहे. असंच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहजं शक्य आहे. पक्षात फुट हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन असून, आजही उद्धव ठाकरे हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष ते म्हणाले. मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो त्याचा अधिकार आमदारांना नाही. गुवाहाटीत बसून मुळ पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करु शकत नाही. त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटला आहे हे दाखवावे लागेल त्याशिवाय ते मूळ पक्षावर अधिकार सांगू शकत नाही असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

परिशिष्ठ १० मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार २/३ सदस्यांचा गट केला असल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावचं लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल. २/३ सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करु शकत नाहीत. मूळ पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या सिब्बल यांनी वाचून दाखविली. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली तो त्याच गटाचा सदस्य असेही सिब्बल म्हणाले.

10 व्या सुचीचा दाखला पक्षाला मान्य होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली जात असून, बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय आहे. फक्त सरकार चालवण हा हेतू नव्हे. बहुमताच्या आधारावर १० व्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाहीत. तसेच मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप असल्याचे ते म्हणाले. मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु असून, हे सर्व पूर्वनियोजीत असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच व्हीप पक्षाच्या बैठकीला लागू होत नाही असे अभिषेक मनुसिंघवी यांनी ठाकरेंची बाजू मांडतांना सांगितले.

पक्ष सोडलेला नाही तर पक्षांतर बंदी का? बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा शस्त्र नाही. नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष असा आपल्या देशात गैरसमज. मुख्यमंत्री बदलण हे पक्षविरोधी कृत्य नाही असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवेंनी केला. मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार असून, यावेळी साळवेंकडून १९६९ मधील फुटीचा दाखला देण्यात आला. तसेच बंडखोर अजूनही शिवसेनेमध्येच असल्याचे त्यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितले. मुळ पक्ष कुणाचा हा मुद्दा नाही. आम्ही एकाच राजकीय पक्षाचे फक्त नेता कोण हा प्रश्न आहे. आयोगापुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिकेचा संबंध नसल्याचेही ते म्हणाले.

हरीश साळवेंनी केलेल्या युक्तीवादावर कोर्टाने पक्ष सोडलेला नाही म्हणता तर निवडणुक आयोगाची काय गरज? पक्षात पहिल्यांदा कोणं आलं? म्हणजे आता विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील असं म्हणायचं आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर बोलताना यावेळी साळवेंकडून चिन्हाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अपात्रतेची नोटीस आल्यामुळे शिंदे गट पहिल्यांदा न्यायालयात आल्याचे ते म्हणाले.

आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणचे याचे स्पष्टीकरण मिळावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेलो. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर म्हणजे पक्ष सोडला असा अर्थ होत नाही असे उत्तर सिब्बल यांच्या दाव्याला साळवेंनी दिले. विधानसभा अध्यक्ष बहुमतावर, मग त्यात कोर्ट काय करणार? भारतात अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित होतात. बहुमताने निवडलेल्या अध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ योग्य नाही. पूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. आम्ही तुम्हाला १० दिवसांचा वेळ दिला आणि आता तुम्ही कोर्टाने यात पडू नये असं म्हणतं आहात? १० दिवसांचा वेळ दिल्याने फायदाच झाला असे ते म्हणाले.

घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होत असून उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल यापूर्वीच तुम्हाला विचारला होता असे न्यायमूर्ती म्हणाले त्यावर अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता, त्यामुळे आम्ही कोर्टात आलो असे उत्तर कौल यांनी बाजू मांडताना दिले. मागच्या सरकारने एक वर्ष अध्यक्ष निवडला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवं सरकार स्थापन झालं बहुमत चाचणीवेळी १५४ विरुद्ध ९९ बहुमत होतं. ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरं गेले नाहीत नव्या सरकारनं तातडीने नवा अध्यक्ष निवडला असेही महेश जेठमलानींनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना सांगितले.