नागपूर : राज्यातील सर्व शाळांना प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर मराठी अनिवार्य करावी, अशी शिफारस मराठी भाषा समितीच्या प्रमुख मेधा कुलकर्णी यांनी सोमवारी विधानसभेत समितीचा पहिला अहवाल सादर करताना केली. समितीने राज्य सरकारला 16 शिफारशी सादर केल्या आहेत.

कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी सप्टेंबर 2017 मध्ये ही समिती स्थापन केली. समितीचा पहिला अहवाल सादर करीत आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत केंद्र शासन स्तरावर पाठपुरावा, न्यायालयीन कामकाज व निकाल मराठीतून होण्यासाठी संबंधित समितीशी चर्चा, महापालिका, नगरपालिकांत मराठीतून कामकाज होण्याच्या नियमांची कटाक्षांने अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा यांसह सोळा शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत.‘‘

‘‘मराठी भाषा व साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना 1960 मध्ये करण्यात आली. त्यांची बैठक घेतली. या मंडळाला, तसेच महाराष्ट्र राज्य विश्‍वकोश मंडळाला स्व मालकीची जागा द्यावी, त्यांची रिक्त पदे भरावीत, मराठी भाषा संकेत स्थळाबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागावर अवलंबून न राहता त्यांना स्वातंत्र्य देण्यात यावे, नाशिक व अमरावतीला मराठी भाषा विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय सुरू करावे, जिल्हास्तरीय उपक्रम राबविण्यासाठी संचालक ग्रंथालय हे मराठी भाषा विभागाला जोडण्यात यावे, वाई येथील शासकीय मुद्रणालयाच्या जागेसंदर्भात पुरातन वास्तू संबंधांतील तिढा सोडवावा, पुस्तकांचे गाव भिलार येथील पायाभूत सुविधा वाढवाव्यात, मराठी भाषा विभागासाठी पूर्णवेळ कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावेत, अशा शिफारशी केल्या आहेत, ‘‘ असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.