मुंबई : आदिवासीबहुल मेळघाटातील कुपोषणाची समस्या अत्यंत चिंताजनक आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी कायद्यापेक्षा माणसांची अधिक गरज आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. केवळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उपयोगाची नाही; तर त्यांनी समन्वयाने काम करायला हवे, असेही न्यायालयाने सुनावले.

मेळघाटात सरकारी योजना राबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे; मात्र अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याने पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी, कुपोषणाची समस्या तीव्र होत आहे असे मांडणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

मेळघाटासाठी राज्य सरकारने दोन महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती देण्यात आली, परंतु केवळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महत्त्वाची नाही; तर नागरिकांना योग्य सुविधा पुरवणे, समन्वय ठेवणे, बैठका घेणे आणि अंमलबजावणी करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.

न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रांबाबतही खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. महाराष्ट्र आर्थिक केंद्र असल्यामुळे अशा समस्या येणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. राज्य सरकारने कामकाजाबाबत अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.