मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, या हेतूने सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे दिवस ठरवून दिले जाणार आहेत. ठरवून दिलेल्या दिवशी उपस्थित न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण आठवडाभराचे वेतन कपात करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यांना उपस्थित राहिलेल्या कालावधीचेच वेतन मिळेल, असेही ही वित्त विभागाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे.सद्यस्थितीत राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या 17 लाखांपर्यंत असून निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांची संख्या सात लाखांपर्यंत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरमहा यांच्या वेतनासाठी किमान 12 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, लॉकडाउनमुळे मे महिन्यात साडेचार हजार कोटींचा महसूल मिळाला. तर मार्च महिन्यातही अशीच परिस्थिती राहिली होती आणि आता जूनमध्येही अपेक्षित महसूल मिळणार नाही, असेच चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत असून सर्वाधिक खर्च सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने असा कठोर निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

वित्त विभागाच्या आदेशानुसार... 
-कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक ते दोन दिवस 
कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक 
- कार्यालय प्रमुखाने ठरवून दिलेल्या दिवशी गैरहजर 
राहिल्यास संपूर्ण आठवड्याचेच वेतन होणार कपात 
- वैद्यकीय कारणास्तव रजेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सूट 
- विनापरवाना मुख्यालय सोडून गेलेल्या 
कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश 
- उपस्थित कालावधीचेच वेतन काढले जाणार