नागपूर : विकासकामांसाठी निधी (fund for development) मिळत नाही, दैनंदिन भत्ते तसेच समिती बैठकांचेही भत्ते केंद्र सरकारने गोठवल्याने खासदारांमध्ये (MP) प्रचंड असंतोष पसरला आहे. दोन वर्षांपासून नामधारी दंडाधिकारी म्हणून काम करावे लागत असल्याने अनेक खासदारांचा आगामी विधानसभेची निवडणूक (upcoming assembly elections) लढण्याचा मानस आहे. (many mp except bjp may elect upcoming assembly elections in maharashtra)

कोविडच्या पहिली लाट आली तेव्हा तातडीने आरोग्यासाठी मोठ्‍या प्रमाणात निधीची गरज असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी खासदारांना दिला जाणारा पाच कोटी रुपयांचा निधी गोठवला. लाट ओसरल्यावर तो मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुसऱ्या आर्थिक वर्षातही निधी देण्यात आला नाही. केंद्राचे एकूणच धोरण लक्षात घेता गोठवलेला निधी वितरित केला जाईल याची कोणालाच शाश्वती नाही. परिस्थिती सुरळीत झाल्यावरही भविष्यात नियमित वार्षिक निधी दिला जाईल याचाही भरवसा राहिलेला नाही. त्यामुळे खासकरून भाजप वगळता इतर खासदारांना मतदारसंघाचे दौरे करण्याशिवाय दुसरे कामच उरलेले नाही. कोविडच्या काळात दहा-वीस लाख मदत देण्यासाठीसुद्धा निधी मिळत नाही. आपले पद केवळ शोभेचे झाल्याची भावना खासदारांमध्ये बळावली आहे. दुसरीकडे आमदारांना राज्य सरकारने तीन कोटी आणि कोविडच्या उपाययोजनेसाठी मतदारसंघात काम करण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त एक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. याशिवाय इतर भत्तेसुद्धा नियमित दिले जात आहेत. अलीकडेच कोटेशनने काम करण्यासाठी तीन लाखांची मर्यादा वाढवून दहा लाख रुपये करण्यात आली आहे.

दात काढलेल्या वाघासारखी अवस्था -

जनतेला खासदार आणि आमदारांचे कार्य, कर्तव्य आणि कामांमधला फरक कळत नाही. आपल्या मागण्या पूर्ण करणारा लोकप्रतिनिधी त्यांना हवा असतो. त्यामुळे खासदारांकडे कोणी फिरकत नाही. दात काढलेल्या वाघासारखी खासदारांची अवस्था झाली आहे. एकूणच परिस्थिती आणि अवस्था बघता अनेकांनी आत्तापासून सुरक्षित व सोयीचा विधानसभा मतदारसंघ शोधण्यास सुरुवात केली आहे. एका खासदाराने ही अवस्था ‘सकाळ'कडे बोलूनही दाखवली आहे.