सांगली : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा किमान दोन-अडीच दशके गाजत आहे. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना मंडल आयोगाच्या (Mandal Commission) शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निर्णय झाला. तेव्हापासूनच मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतोय.

विविध सरकारांनी त्यासंदर्भात विचारासाठी अनेक समित्या नेमल्या, मात्र निर्णय होऊ शकला नाही. महाराष्ट्रात आरक्षणाची ५० टक्‍के ही अंतिम मर्यादा पूर्वीच गाठली गेली होती. मराठा समाज (Maratha Community) हा खरोखरच मागास आहे काय, याबाबतही मत-मतांतरे होती. त्यामुळे या प्रश्‍नावरून राज्यभरात राजकारण सुरू झाले.

जुलै २०१६ मध्ये नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. त्यानंतर वातावरण तापले. त्यातून सकल मराठा क्रांती समाजातर्फे राज्यव्यापी मूक मोर्चांचे आंदोलन सुरू झाले. त्यात आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला गेला.

अर्थात, त्यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीच्या शिफारशींचा आधार घेऊन जून २०१४ मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्‍के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला. त्याला फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

तेव्हापासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभा ठाकला होता. सन २०१९ मध्ये मागास आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पात्र ठरवले. गेली दोन-अडीच दशके राज्याचे राजकारण, समाजकारण ढवळून काढणाऱ्या या विषयावर निर्णायक पाऊल पडले. मराठ्यांचे मागासलेपण आयोगाने पहिल्यांदाच मान्य केले, हे ऐतिहासिक वळण ठरले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.

राज्य शासनाचे दिलासादायक निर्णय

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला. त्यातून राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने २४ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतला.

त्याची स्थिती :

• १) उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय तसेच इतर इमारती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबवली जात आहे.

• - या योजनेचा किमान ५० टक्के विद्यार्थांना याचा लाभ होत असल्याचे सांगितले जाते. सकारात्मक चित्र समोर येत आहे.

• २) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना निधी, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.

• - या योजनेतून गेली तीन वर्षे स्पर्धा परीक्षा तसेच अन्य उपक्रमांसाठी गुणानुक्रमे निवड केली जाते. त्यातून मोजक्यांनाच मदत मिळते.

• ३) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे तरुणांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत मिऴते. व्याज रक्कम परतावा मिळतो.

• - हे महामंडळ अत्वित्वात आल्यापासून सांगली जिल्ह्यातील ३ हजार ९०० तरुण, बेरोजगारांना लाभ मिळाला.

• ४) मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला.

• - मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्यात ५७ मूक मोर्चे निघाले. त्यात ४२ लोक हुतात्मा झाले. त्यांच्या ३८ वारसांना नोकऱ्या मिळाल्या.

• ५) आंदोलकांवरील दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची तातडीने कार्यवाही करावी.

• - तेव्हापासून आजअखेर किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेण्यात आले, मात्र निर्णयाची सरसकट अंमलबजावणी झालेली नाही.