मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाबाबत संविधानिक तरतूदी पाहता एकून लोकसंख्येच्या जवळपास 30 टक्के असणा-या मराठा समाजास 'मागास' दर्जानंतर  राज्यातील जवळपास 85 टक्के जनता मागास गणली गेली आहे. तसेच या सर्व जनतेस आरक्षणाचे फायदे होणार आहेत. 

समाजाला हे मिळणार :
- सरकारी निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा आणि लोकसेवा नियुक्‍त्यांमध्ये 13 टक्के जागा 
- शैक्षणिक, विनाअनुदानित, अनुदानित संस्थांमध्ये एकूण प्रवेशाच्या 12 टक्के जागा. - अल्पसंख्याक संस्थांचा समावेश नाही 
- मात्र उन्नत आणि प्रगत गटाच्या खाली उत्पन्न असणाऱ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ आहे.

या संस्थांनी केले सर्व्हेक्षण 
शारदा कन्स्लटन्सी सर्व्हिसेस, नागपूर 
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, मुंबई 
छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था मराठवाडा 
गुरुकृपा संस्था, नाशिक 
गोखले इन्स्टीट्यूट, पुणे 

अहवालातील नोंदी 
मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती 
दारिद्रय रेषेखाली 37.28 टक्के 
कच्ची घरे असलेली 70.56 टक्के 
अल्पभूधारक 62.74 टक्के 

सर्व्हेक्षणातील 90 टक्केहून अधिक मते मराठा आरक्षणासाठी अहवालातील गुण 
25 गुणांपैकी मराठा समाजाला 21.5 टक्के गुण 
आर्थिक मागासलेपण 7 पैकी 6 गुण 
शक्षणिक मागासलेपण 8 पैकी 8 गुण 
सामाजिक मागासलेपण 10 पैकी 7.5 गुण 

माथाडी, हमाल अशा क्षेत्रात मराठा अधिक 
शहरी भागात 74 टक्के मराठा स्थलांतरीत 
ग्रामीण भागात 68 टक्के मराठा 
भारतीय सनदी सेवेत मराठा 6.92 टक्के 
पोलिस सेवेत 15.92 टक्के 
उच्चशिक्षित 4.30 टक्के 

आयोगाचे सर्व्हेक्षणानुसार मराठा समाज 30 टक्के 
2011 जनगणनेनुसार 27 टक्के 
नियोजन आयोग व अन्य सर्व्हेक्षणानुसार मराठा 32.14 टक्के 

आरक्षणाचा प्रवास
29 नोव्हेंबर 2018 विधेयक मंजूर 
30 नोव्हेंबर राज्यपालांची स्वाक्षरी 
1 डिसेंबर 2018 ला विधेयक मंजूर 
27 जून 2019 न्यायालयात आरक्षण वैध

मुख्य बातमी :
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मिळाले रे...; न्यायालयाकडून आरक्षण वैध