मुंबई - मराठा आरक्षणाचा निर्णायक टप्पा आज ( ता.२९) सुरू होत असून, विधानसभेत आरक्षणाचे विधेयक चर्चेला येणार आहे. आज दिवसभर या विधेयकाच्या प्रारूपाला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत उद्या सकाळी मराठा आरक्षण विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात येईल व त्यानंतर लगेच विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी सादर केले जाईल. 

विधानसभेत विधेयकावर चर्चा होईल अथवा चर्चेशिवाय विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी शक्‍यता आहे. विधानसभेच्या मंजुरीनंतर विधेयक विधान परिषदेच्या मंजुरीसाठी लगेचच पाठवले जाईल. विधान परिषदेत चर्चेसह अथवा चर्चेशिवाय विधेयक मंजूर केले जाईल. त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राज्याचा कायदा असल्याने विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची आवश्‍यकता नाही. 

राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर सरकार कायद्याची नियमावली तयार करेल आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी करेल. यासाठी किमान चार ते पाच दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले जाते. सरकारच्या अधिसूचनेनंतर लगेचच राज्यात मराठा आरक्षण लागू होईल. 

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा असल्याने विधेयकावर फार चर्चा होऊ नये, अशी रणनीती आखली जात आहे. आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विधेयकाचा कच्चा मसुदा व आरक्षणासंदर्भातील वस्तुस्थिती व दाखले यांचा समावेश असलेला प्रस्ताव विधिमंडळात सर्व आमदारांना देण्यात आला. सभागृहात मुद्दे सोडून चर्चा होणार नाही यासाठी आमदारांच्या हातात वस्तुनिष्ठ माहिती व कायद्याचे संदर्भ असावेत, यासाठी क्रांती मोर्चाचा हा प्रयत्न असल्याची माहिती राजेंद्र कोंढरे यांनी दिली.

असे असेल विधेयक
मराठा समाजाला शिक्षण व रोजगारांत कमाल १६ टक्के आरक्षणाचा अधिकार देण्याची शिफारस विधेयकात असेल. त्यासाठी राज्य सरकारच्या अधिकारातील घटनेच्या कलम १५( ४ ) व कलम १६ (४)चा आधार घेतला जाईल. घटनेच्या २४३ कलमान्वये पंचायतराजमधील राजकीय आरक्षणाचा विधेयकात समावेश नसल्याने मराठा समाजाला निवडणुकीतले राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण या कायद्याने राहणार नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा मागास असल्याचे मान्य करत आरक्षण देण्यात येईल.