मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) १२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी (Supreme Court) होणार असून या सुनावणीत मराठा समाजाच्यावतीने विनोद पाटील हे महत्त्वाचा मुद्दा मांडणार आहे. लोकसभेच्या अधिवेशनात (Loksabha Session) आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला असून हाच मुद्दा विनोद पाटील सुप्रीम कोर्टात उपस्थित करणार आहेत.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर विनोद पाटील यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेसंदर्भात १२ जानेवारी रोजी न्यायमूर्तींच्या दालनात सुनावणी होणार आहे.

विनोद पाटील यांचे म्हणणे काय?

न्यायालयात विनोद पाटील (Vinod Patil) यांच्या वतीने Advocate संदीप देशमुख हे बाजू मांडणार आहेत. “सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना तीन मुद्दे सांगितले होते. यात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही, असं कोर्टाने म्हटलेलं. मात्र, लोकसभा अधिवेशनात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला देण्यात आले आहेत. हा मुद्दा तसेच समाजाची परिस्थिती हे न्यायालयात मांडले जाईल”, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. राज्य सरकारने (Thackeray Government) देखील आरक्षण टिकावे या दृष्टीने शक्य ते सर्व करावे असे आवाहन पाटील यांनी केले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील ठळक मुद्दे काय होते?

> मराठा आरक्षण लागू करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनात्मक आधार नाही

> इंद्रा साहनी निकालाची फेरतपासणी नाही

> महाराष्ट्रात अशी काही आणीबाणीची स्थिती नव्हती की ज्यामुळे मराठा आरक्षण अत्यावश्यक होते सामाजिक, आर्थिक मागास वर्गामध्ये जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ शकतात.

> गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह

> ९ सप्टेंबर २०२०पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश आणि नियुक्त्या कायम

> मराठा समाजास शैक्षणिक,सामाजिक मागास वर्गात आरक्षण देण्याचा कलम २(जे) नुसारचा निर्णय घटनाबाह्य कलम १५ (४) मधील ४(१)(अ) नुसार खासगी, सरकारी शैक्षणिक संस्थांत मराठ्यांसाठी १२ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा आणि ४(१) (ब) नुसार १३ टक्के जागा नोकऱ्यांत राखीव ठेवण्याचा निर्णय रद्द

> घटनेच्या १०२व्या दुरुस्तीला दिलेले आव्हान फेटाळले.