जालना- राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मोठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असून यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ राज्य शासनाला देण्याच्या अटीवर उपोषणकर्ते मनोज जरांगे- पाटील यांनी गुरुवारी (ता.दोन) बेमुदत उपोषण स्थगित केले. निवृत्त न्या. मारुती गायकवाड, सुनील सुक्रे यांनी कायदेशीर बाबींची अडचण निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जरांगे यांनी हे उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, या आंदोलनामध्ये आमदार बच्चू कडू हे राज्य शासनासाठी संकटमोचक ठरले.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीत २५ ऑक्टोबर रोजी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. विशेष म्हणजे हे उपोषण सुरू झाल्यापासून त्यांनी वैद्यकीय उपचार नाकारले होते. त्यामुळे राज्य शासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्या जाईल, असे जाहीर करत जरांगे यांनी तत्काळ उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन केले होते.

मात्रजरांगे हे उपोषणावर ठाम राहिल्याने गुरुवारी (ता.दोन) निवृत्त न्या. मारुती गायकवाड, सुनील सुक्रे यांनी उपोषणकर्ते जरांगे यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी कायदेशीर अडचणी सांगितल्या. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी राज्य मागास आयोग, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीला अजून काही वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यानंतर जरांगे यांनी राज्य शासनाला दोन महिन्यांत कायदेशीर बाबी पूर्ण करून संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसीमूधन सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागले, या अटीवर बेमुदत उपोषण स्थगित केले. शिवाय पुढील महिनाभरात राज्यातील मराठा युवकांवर दाखल झालेले गुन्हे देखील मागे घेण्याचे आश्वासन राज्य शासनाकडून त्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतरवाली सराटी येथील मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणासह राज्यातील सर्व बेमुदत उपोषणे स्थगित करण्यात आली आहेत.

आंदोलन सुरूच राहणार

-पुढील दोन महिने गाव, तालुका, जिल्हास्तरावर साखळी उपोषण सुरू राहणार.

-दोन महिने राज्यभर दौरे करून गावा-गावांतील मराठा समाजाची मूठ बांधणार

- मराठा आरक्षणात फसवले तर मुंबईला घेराव घालणार

- मुंबईची आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक कोंडी आंदोलन सुरू करणार

राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाला ता. २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे आता नेत्यांची गाव बंदी, बेमुदत उपोषण स्थगित करा. गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर साखळी उपोषण सुरू राहतील. चर्चेत ठरलेल्या बाबींचा तीन दिवसांमध्ये राज्य शासनाने टाइमबाँड करून त्यावर चर्चेसाठी आलेल्या मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात. जर दोन महिन्यांनंतर राज्य शासनाने आरक्षण दिले नाही तर मुंबईला घेराव घालून मुंबईची आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक कोंडी केली जाईल. पुढील दोन महिने राज्याचा दौरा करून गावागावांतील मराठा समाजाची एकी करणार.

- मनोज जरांगे, उपोषणकर्ते, अंतरवाली सराटी

राज्य शासन मराठा आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यानुसार राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय हे सरकार घेईल. शिवाय मराठा समाजातील युवकांवर दाखल झालेले गुन्हेही लवकरच मागे घेतले जातील.

- धनजंय मुंडे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र शासन

असा सुटला तिढा

सरकार, आंदोलकांतील संवादासाठी बच्चू कडूंचा अंतरवालीत मुक्काम

मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवालीमध्ये

उपोषणाचा नववा दिवस असल्याने जरांगे यांची प्रकृती खालावली

‘आरक्षण तत्काळ मिळू शकत नाही,’ असे न्यायाधीशांनी जरांगेंना सांगितले

जरांगे यांनी राज्य सरकारला निर्णयासाठी २ जानेवारीची मुदत दिली

नेते, न्यायाधीशांच्या मनधरणीनंतर जरांगे यांनी अखेर उपोषण सोडले

विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आरक्षणावर चर्चेची सरकारची ग्वाही

या आहेत अटी

केवळ मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र अमान्य

निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीला राज्याचा दर्जा

पुढील दोन महिन्यांत शिंदे समिती पुरावे गोळा करणार

राज्य मागास आयोगही काम दोन महिन्यांत पूर्ण करणार

दोन महिन्यानंतर मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाच्या आत ‘ओबीसी’मधून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्यासाठी घ्यावा

कुटुंबातील सर्वांना, सख्खे, रक्ताचे नाते असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे

राज्यातील मागेल त्या गरजवंताला या अहवालाच्या आधारे प्रमाणपत्र द्यावे

ही प्रक्रिया ता.२४ डिसेंबरपर्यंत झाली तर ठिक अन्यथा मुंबईला घेराव

मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत नोकर भरती करू नये, केलीच तर बारा ते तेरा टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवून करावी

आजच्या चर्चेतून ठरलेल्या बाबींचा तीन दिवसांमध्ये राज्य शासनाने टाइम बाँड करून द्यावा, यावर चर्चेला आलेल्या मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या करून द्या.