मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आरक्षण समितीच्या वतीने राज्यात शनिवारी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा बंद तात्पुरता मागे घेण्यात आला अशी माहिती मराठा सकल महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी रात्री उशिरा दिली. गुरुवारी रात्री झालेल्या बैठकीत सरकारकडून अनेक मागण्या मान्य झाल्यानं हा बंद मागे घेत असल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितलं. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यासह काही मंत्री उपस्थित होते. 

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत जोपर्यंत स्थगिती आहे तोपर्यंत केंद्रातले दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी मान्य व्हावी यासाठी एक समिती स्थापन करून निर्णय घेण्यात यावा आणि त्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय इतर काही महत्त्वाच्या मागण्याही मान्य झाल्याचे त्यांनी म्हटले. यामध्ये     अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ विकास महामंडाळासाठी 400 कोटी, सारथी साठी 130 कोटी, शैक्षणिक शुल्क फी साठी 600 कोटींचा निधी मिळण्याच्या मागण्यांचा समावेश होता. 

हे वाचा - “सेटलमेंट करणारे प्रकाश आंबेडकर हे बाबासाहेबांचे नातू आहेत का? हा प्रश्न पडतो”

तसंच मराठा महासंघाच्या मोर्चातील दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणार असून  मराठा क्रांती मोर्चात बलिदान दिलेल्या मुलांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याची मागणीही बैठकीवेळी उपस्थित करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या बाबत वकील लावून आम्ही आरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार, स्टे उठवून देऊ असं आश्वासन देण्यात आलं आहे. इडब्लूएस आरक्षण आणि नोकरभरतीसाठी एक महिन्याची मागणी मान्य केली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीविरोधात आजपासून ठोक मोर्चा सुरू झाला आहे. तुळजापुरात महिला मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून याठिकाणी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींसह राज्यभरातील नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणीही केली जात असून त्याबाबत बैठकीत सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली. सरकार एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी अनुकूल असल्याचं विनायक मेटे यांनी म्हटलं.