मुंबई : मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबरला होईल, असे आज (मंगळवार) न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. यावेळी मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असल्याचे सरकारने न्यायलयाला सांगितले आहे. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 संस्थांनी सर्वेक्षण केले असून त्यांचा अभ्यास चालू आहे. त्या संस्था पूर्ण अभ्यास झाल्यावर एक अहवाल मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करतील. अहवाल मिळाल्यापासून निर्णय देण्यासाठी आयोगाला किमान 3 महिने लागतील, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.

त्यावर, आम्हाला नाहीतर आयोगाला वेळ हवा आहे स्पष्टीकरण सरकारकडून मराठा आंदोलकांना देण्यात आले आहे. आयोगाने ते काम 2 महिन्यात पूर्ण करावे असे न्यायालयाकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजाने धीर धरावा आंदोलन करु नये, असा सबुरीचा सल्ला उच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. 

राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रगती अहवाल मंगळवारी (आज) सादर केला. मराठा आंदोलकांनी राज्यात केलेल्या हिंसक आंदोलनांची दखल घेत या दरम्यान, झालेल्या तरुणांच्या आत्महत्यांवर न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आंदोलन करणे चुकीचे असून न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करु नका असे आवाहनही न्यायालयाने केले आहे.