Maratha Reservation State Backward Commission: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. यात पोटजातीचा उल्लेख आहे. या माध्यमातून मराठा नसलेल्यांची पोटजात माहिती करून घेण्यात येणार आहे.

मनोज-जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने अधिकच जोर धरला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा फार जुना आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अध्यादेशाच्या माध्यमातून हा कायदा लागू करण्यात आला होता. पण न्यायालयाने हा कायदा अवैध ठरवला.

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदाही रद्द ठरवला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च क्युरेटिव्ह पिटिशन सरकारने दाखल केली आहे.

दरम्यान, जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने आरक्षणाच्या प्रक्रियेला गती दिली. जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देत सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. परंतु त्याला सरकारचे समर्थन नाही. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी गोखले इंस्टिट्यूटची मदत घेण्यात येणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी १५४ प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रश्नांच्या माध्यमातून मराठा समाजाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती माहिती करून घेतील. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. (Latest Marathi News)

परंतु विद्यमान स्थितीत हे प्रश्न किती संयुक्त ठरतील, याबाबतही शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. यातच पोटजातीचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे मराठा नसलेल्यांची पोटजात नोंद करायची आहे. सर्वेक्षण मराठा समाजाचे असताना इतर जातीच्या पोटजातीची माहिती घेणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.