मुंबई - पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिल्यानंतर राज्य सरकारने सारवासारव सुरू केली आहे. मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारकडे वाढीव जागांची मागणी करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली. तसेच यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेवर इतर विद्यापीठांमधूनही प्रवेश मिळू शकतो, असा दावाही पाटील यांनी केला आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा मराठा आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचा निर्वाळा पाटील यांनी दिला आहे. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी स्पष्ट केले की पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश मराठा आरक्षणांतर्गत मिळण्यासाठी ३०० मुलांनी अर्ज केला होता. यापैकी २०० मुलांना तर त्यांच्या गुणवत्तेवरच प्रवेश मिळू शकतो. शिवाय वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या जागा वाढवून मिळाव्यात यासाठी केंद्राकडे मागणी करू त्यामध्ये या मुलांचा समावेश करता येईल. मात्र ३० ते ३५ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो असा अंदाजही त्यांनी व्यक्‍त केला. 

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्टीकरणही पाटील यांनी या वेळी दिले. ते म्हणाले,  की पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया २०१८ मध्ये ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू झाली आणि त्यांची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली.