राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा आरक्षणावरून राज्यात आंदोलने देखील करण्यात आली. आरक्षणाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. अशातच आरक्षणाचा तिढा कायमचा सोडवण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. बिहार राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. हिवाळी अधिवेशनात हा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंबधीचे वृत्त साम टीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची वेळ दिली आहे. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांचा मोठा विरोध आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा शब्द दिला आहे. मराठा समाजाला हे आरक्षण कसे द्यायचे, याबाबत सध्या चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.

जर महाराष्ट्रात सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवली, तर मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेला मराठा-ओबीसी वाद मिटेल, त्याचबरोबर मनोज जरांगे यांच्यासह मराठा आंदोलनाचं हे मोठं यश असणार आहे.

बिहार सरकारने राज्यात 15 टक्के आरक्षण वाढवून 75 टक्के केले आहे. राज्यात सध्या 13 टक्के अनुसूचित जाती 7 टक्के अनुसूचित जमाती, 32 टक्के ओबीसी आरक्षण आहे. हे 52 टक्के आणि केंद्राने खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण मिळून एकूण आरक्षण टक्केवारी 62 टक्के होते. त्यात आता मराठा समाजासाठी 12 ते 13 टक्के आरक्षण वाढविले जाऊ शकते. तसा कायदा सरकार करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.