मुंबई : मागील काही वर्षांपासून अनुदानित आणि मराठी माध्यमांच्या शाळा (Marathi medium school) प्रचंड मोठ्या प्रमाणात संकटात सापडल्या आहेत. सरकार (government) कोणताही बृहत आराखडा न पाहता व लोकसंख्येनुसार (population) गरज लक्षात न घेता वाटेल त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यीत तत्वावर शाळा सुरु करण्याची मान्यता (Permission) देत असून त्यामुळे मराठी शाळांवरील संकट अधिक गडद झाले असल्याने या मराठी शाळा वाचवण्यासाठी शिक्षक परिषद (Teachers union) राज्यभरात मोहीम राबवणार आहे.

यापुढे राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यितच्या माध्यमातून एकही शाळांना मंजुरी दिली जाऊ नये, असा ठराव राज्यातील तब्बल 27 हजार ग्रामपंचायतीने करण्यासाठी परिषदेने नियोजन केले आहे. यासाठीचा पुढाकार माजी शिक्षक आमदार व शिक्षक परिषदेचे नेते भगवान आप्पा साळुंके यांनी घेतला आहे. राज्यात कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर मराठी शाळा वाचवण्यासाठी राज्यात एकाही नवीन शाळेला मंजुरी देण्यात येऊ नये यासाठीची मोहीम प्रत्येक गावागावांमध्ये जाऊन राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सरकार कोणाचेही असले तरी धोरणे राबवणारी यंत्रणा हे तीच आहे. अनेक वर्षांपासून मंत्रालयापासून ते जिल्हा पातळीवर तेच तेच अधिकारी मराठी शाळा विरोधात धोरण राबवून त्याची अंमलबजावणी करत आहेत. त्यामुळे याला केवळ राज्यकर्तेच नाही तर प्रशासनातील अधिकारीही तितकेच जवाबदारी जबाबदार असून मराठी शाळा वाचवण्यासाठी प्रसंगी प्रशासनाच्या विरोधात मोठी मोहीम उघडली जाणार असल्याचेही साळुंके यांनी सांगितले.

राज्यात मराठी शाळा वाचण्याची ही मोहीम दीड वर्षांपूर्वीच सुरू करण्यात आली होती, परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे ही मोहीम तूर्तास थांबवण्यात आली होती. परंतु आता राज्यातील मराठी आणि अनुदानित शाळांची एकूणच स्थिती पाहून या शाळा वाचण्यासाठी आम्हाला पुन्हा एकदा मैदानात उतरावे लागत असल्याचेही साळुंके यांनी सांगितले.