नाशिक : राज्यातील "अ', "ब', "क' वर्ग महापालिका, विभागीय शहर आणि जिल्हास्तरीय सर्व आदिवासी विकास विभागाच्या सरकारी वसतिगृहांतील भोजन ठेक्‍यावर फुली मारण्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आता अशा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट आहाराची रक्कम जमा होईल.

वसतिगृहातील प्रवेश निश्‍चित होताच सात दिवसांमध्ये तीन महिन्यांची आगाऊ रक्कम वर्ग केली जाईल. 
आदिवासी सरकारी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन भोजन, नाश्‍ता, दूध, फलाहार, मांसाहार देण्यासाठी 10 जुलै 2013 च्या निर्णयानुसार प्रकल्पस्तरावरून दर वर्षी ई-निविदेद्वारे ठेका निश्‍चित केला जात होता.

6 मे 2017 च्या निर्णयानुसार वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना छत्री, गणवेश, पुस्तके, स्टेशनरी, चादर, ब्लॅंकेट, बेडशीट, सतरंजी, उशी आदींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येते. पण वैयक्तिक आवडीमुळे आहार निवडण्याचे स्वातंत्र्य ठेकेदार पद्धतीमध्ये राहत नाही. शिवाय मोठी शहरे, विभागीय व जिल्हास्तरीय वसतिगृह आणि विविध शिक्षण संस्थांमधील अंतर खूप असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुपारच्या भोजनाच्या अडचणी निर्माण होतात. काही वेळा दुपारी उशिरापर्यंत जेवण न मिळणे, उपाशी राहणे अशा समस्यांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागते. 

विद्यार्थी सामुदायिक निर्णय घेऊ शकतील 
अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक सत्राची वेळ लक्षात घेऊन वैयक्तिकरीत्या भोजनाची व्यवस्था शिक्षण संस्थांजवळ करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. खासगी मेसमधून आहार घेता येईल. विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन भोजन समिती स्थापन करत भोजन ठेकेदार निवडण्यासाठी गृहपालाची मदत घेता येणार आहे. घरगुती जेवणाचा डबा लावता येणार आहे. सायंकाळी सुरक्षेच्या दृष्टीने एकत्रितरीत्या घरगुती जेवणाचा डबा विद्यार्थी मागवू शकतील. भोजन ठेका पद्धती बंद केल्याने वसतिगृहातील अनधिकृत विद्यार्थी वास्तव्यास आळा बसू शकेल, असेही सरकारचे मानणे आहे. आठवी ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जूनमध्ये होतात. अकरावी व बारावीमधील प्रवेश जुलैमध्ये दिले जातात. बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमासाठी जुलै ते सप्टेंबरपर्यंत वसतिगृहातील प्रवेश पूर्ण होतात. 

भोजन-नाश्‍त्यासाठीची तरतूद 
वसतिगृह मासिक रक्कम रुपयांमध्ये 
महापालिका, विभागीय शहरे साडेतीन हजार 
जिल्हास्तरीय तीन हजार रुपये