मुंबई - राज्यात वीजचोरीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी व वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने राज्यात 132 पोलिस ठाण्यांमध्ये वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. 

या संदर्भात गृह विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या 132 पोलिस ठाण्यांमध्ये महावितरण, अधिकृत फ्रॅंचाईजी वितरण किंवा वितरण परवानाधारक यांच्याशी चोरीसंदर्भात घडलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रथम खबरी अहवाल दाखल करता येईल. साधारणत: प्रत्येक जिल्ह्यात तीन ते चार पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करता येणार आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये 5 पोलिस ठाण्यांना वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली. वीजचोरीच्या माध्यमातून सुमारे 10 टक्के वितरण हानी होत आहे. राज्यात नगर जिल्ह्यात 4 पोलिस ठाणे, औरंगाबाद जिल्ह्यात 5, बीड जिल्ह्यात 4, ठाणे जिल्ह्यात 10, धुळे जिल्ह्यात 3, हिंगोलीत 3, नांदेड जिल्ह्यात 4 पोलिस ठाणे, नाशिक जिल्ह्यात 5, जालन्यात 3, परभणी जिल्ह्यात 3, उस्मानाबाद 3, लातूर 3, नागपूर शहर व ग्रामीण मिळून 7, पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार दाखल करता येणार आहे. 

पुणे शहर व ग्रामीण मिळून 7 पोलिस ठाण्यांमध्ये वीजचोरीची तक्रार दाखल करता येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 4, अकोला 3, अमरावती 4, भंडारा 2, बुलडाणा 2, चंद्रपूर 3, गडचिरोली 2, गोंदिया जिल्ह्यात 3, जळगाव जिल्ह्यात 4, कोल्हापूर जिल्ह्यात 2, नंदुरबार 3, पालघर 6, रायगड 4, रत्नागिरी 2, सांगली 3, सातारा 3, सिंधुदुर्ग 2, वर्धा 2, वाशीम 3, यवतमाळ 4, मुंबई शहर व उपनगरांत 7 पोलिस ठाण्यांमध्ये वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील. 

वीजग्राहकांची स्थिती 
वीजपुरवठा बंद असलेले ग्राहक : 26 लाख 90 हजार 
थकबाकीची रक्कम : 2351 कोटी रुपये 
वीजपुरवठा बंद असलेले कृषिग्राहक : 2 लाख 35 हजार 
थकबाकीची रक्कम : 886 कोटी रुपये 
एकूण थकबाकीची रक्कम : 7274 कोटी रुपये