मुंबई - शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या न्याय्य आहेत. सरकारने त्यांची तातडीने दखल घेऊन ठोस भूमिका घेतली पाहिजे; अन्यथा हा असंतोष, हा ज्वालामुखी, सरकारला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिला.

विधानसभेत कामकाज सुरू होताच विखे-पाटील यांनी हजारो शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्चकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, की सहा मार्चला नाशिकहून हजारो तरुण, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुलांसह मोर्चा अत्यंत शिस्तीने, शांततापूर्ण निघाला आणि सलग सात दिवस भर उन्हात पायपीट करून रविवारी (ता. 11) रात्री मुंबईत धडकला. वनजमीन हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे, आदिवासी शेतकरी कसत असलेल्या वनजमिनीचे पट्टे त्यांच्या नावे करणे, सर्व शेतकऱ्यांची विनाअट, विनानिकष, विनानियम सरसकट कर्जमाफी करणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे, शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा देणारा हमीभाव जाहीर करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, गारपीट, बोंड अळी; तसेच शेतात झालेल्या इतर नुकसानीची भरपाई तातडीने मिळणे आदी मागण्या या लॉंग मार्चच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या आहेत.

दहावीची परीक्षा असल्याने मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी होऊन विद्यार्थ्यांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी रविवारी दिवसभर चालल्यानंतरही मोर्चेकऱ्यांनी सोमय्या मैदानावर मुक्काम करण्याऐवजी चालतच आझाद मैदान गाठले, असे सांगत विखे-पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, अशी मागणी लावून धरली.