येवला,ता. ३१ : सरपंचांच्या मागणीनुसार शासनाने घोषणा करून जीआर काढल्याने अखेर सरपंचाच्या मानधनवाढीचा निर्णय पूर्णत्वास गेला आहे. परंतु शासनाने सरसकट मानधन देण्याचे आश्वासन दिले असतांना अंमलबजावणी मात्र तीन टप्प्यात वर्गवारी करत केल्याने निर्यायाचे स्वागत होतांना मानधनवाढीने सरपंचामध्ये कही ख़ुशी कही गम असे चित्र आहे.

गेल्या काही वर्षात महागाईचा निर्देशांक वाढला असून दुसरीकडे ग्रामपंचायतींचे अधिकार वाढविल्याने सरपंचांच्या कर्तव्यात वाढ झाली आहे.यामुळे मानधन वाढीचा निर्णय अमलात आला आहे. यापूर्वी दोन हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना १ हजार,आठ हजार पर्यंत १ हजार ५०० तर आठ हजाराच्या पुढे लोकसंख्या असल्यास २ हजार रुपये मानधन दिले जात होते.

सरपंच संघटनांनी ग्रामपंचायतीची वर्गवारी न करता १५ हजारांची मागणी केलेली होती. आज शासनाने अडीच पट मानधन वाढ केली असून पूर्वीप्रमाणेच लोकसंख्येचा निकष ठेवल्याने आता सरपंचांना ३,४ व पाच हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.यातील ७५ टक्के रक्कम शासन तर २५ टक्के रक्कम सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून मिळणार आहे. नव्या निर्णयानुसार आता उपसरपंचांना देखील शासनाकडून मानधन मिळणार आहे. १ जुलैपासून हा निर्णय लागू करण्यात आल्याने सरपंचांना आजच या वाढीव मानधनात रक्कमही बँक खात्यात जमा झाली आहे. अर्थात सरपंचांना वर्गवारी न करता सरसकट पाच हजार रुपये मानधन अपेक्षित होते.

असे वाढले मानधन..
■ २००० पर्यंत लोकसंख्या - सरपंच ३ हजार / उपसरपंच - १ हजार  
■ ८००० हजार पर्यंत लोकसंख्या - सरपंच ४ हजार / उपसरपंच - १ हजार ५००  
■ ८ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या - सरपंच ५ हजार / उपसरपंच - २ हजार 

“अनेक वर्षाची मागणी शासनाचे पूर्ण केली आहे.पण आम्ही सरसकट १५ हजार रुपये मानधनाची मागणी केली होती. शासनाने तीन,चार व पाच हजार रुपयांचे टप्पे पाडले आहे.कामाचा व्याप पाहता सर्व सरपंचांनाच सरसकट पाच हजार मानधन द्यायला हवे होते. यामागणीसाठी आम्ही पाठपुरावा करू.”
-बाळासाहेब म्हस्के,जिल्हाध्यक्ष,सरपंच सेवा महासंघ

"घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे मात्र सरसगट पाच हजार रुपये मानधन वाढीची गरज होती. निर्णय घेताना वर्गवारी केल्याने दुजाभाव झाला आहे. राज्यात अवघ्या ६२१ ग्रामपंचायतीना पाच हजाराचा लाभ मिळणार आहे. मात्र अजूनही वेळ असल्याने सर्वांना समसमान मानधन देण्याचा निर्णय घेतला जावा."
-प्रसाद पाटील,सरपंच,नगरसूल

“सरकारने सरपंचांच्या मागणीची दखल घेतली असली तरी मानधनवाढ या गोंडस शब्दाखाली छोट्या गावच्या सरपंचाची मात्र फसवणूक केली आहे. या प्रकाराचा आम्ही निषेध नोंदवला आहे.शासनाने अजूनही आपला निर्णय बदलून न्याय द्यावा." 
-हरिचंद्र चव्हाण,सरपंच,माणिकखांब (इगतपुरी)