मुंबई : कोणत्याही जाती-धर्मातील मराठी तरुणाने आत्महत्या करु नये, असे आवाहन  मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले आहे. 

राज ठाकरे म्हणाले, मराठा मूक-क्रांती मोर्चाचे ठाण्यातील माझ्या भाषणात मी जाहीर कौतुक केले होते. असे शांततापूर्ण मोर्चे भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधी निघाले नव्हते, असेही म्हटले होते. काल मात्र काकासाहेब शिंदे ह्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आपला जीव समर्पित केला आणि घडू नये ते घडले. अर्थात असे असले तरी आपल्या सर्वांना हात जोडून विनंती की ह्यापुढे एकाही 'मराठी', मग तो मराठा असेल, धनगर, आगरी असेल, वंजारी असेल, ब्राह्मण किंवा दलित असेल, कुठल्या का जातीचा असेना, कुठल्याही मराठी तरुणाने आपल्या समाजाच्या मागण्यांसाठी आपला जीव गमावू नये. आपल्याला 'मराठी' म्हणून ते परवडणारे नाही. 

एक लक्षात घ्या, सरकारला तुमचा जीव प्यारा नाही. सरकारला, मग ते आधीचे असो की आत्ताचे, फक्त तुमची मतं हवी आहेत. वास्तविक "मराठा समाज" म्हणून इतके मोर्चे काढल्यावर सरकारने ह्यावर तत्परतेने भूमिका घ्यायला हवी होती, आपणच दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी तातडीने करायला हवी होती. पण त्यांनी तसे केलं नाही. लोकांच्या भावनांशी ते फक्त खेळत राहिले. 

आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रत्येकाच्या घरी त्याची वाट पाहणारी आई - वडील, बायको-मुलं आहेत. त्यांचा विचार मनात असू द्या. जातीपातीच्या नावाखाली आपला मराठी समाज दुभंगणार नाही, याची काळजी घ्या आणि आपला खरा शत्रू ओळखा. आपल्यावर संकट आहे ते बाहेरून. जी बाहेरची माणसं महाराष्ट्राकडे फक्त लुटायचं केंद्र म्हणून पहातात त्यांच्याकडून. आपले शिवाजी महाराज म्हणाले होते की “हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा”, आता सध्याची परिस्थिती पाहिली की वाटतं: “आपण जातीजातीत भांडत रहावे, ही तर परप्रांतीयांची इच्छा”. त्यामुळे आपापसातली भांडणं बाजूला ठेवा. महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी मला तुमच्यातील प्रत्येकाची साथ हवी आहे. हो, प्रत्येकाची ! आणि म्हणून उगाच जीवाचं बरंवाईट करून घेऊ नका. 

ह्याचवेळी सरकारला एक इशारा. सरकारनं वस्तुस्थिती स्वच्छपणे समोर ठेवावी. आरक्षण दिल्यावर खरंच किती रोजगार सरकारी क्षेत्रात मिळणार आहे? किती जागा शिक्षण क्षेत्रात उपलब्ध होणार आहेत? सरकारचं धोरण जर खाजगी क्षेत्राला उत्तेजन देण्याचे आहे तर मग सरकारी क्षेत्रात खरोखरंच भविष्यात रोजगार असणार आहे का? कायद्याच्या पातळीवर आणि संविधानाच्या चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात नेमक्या अडचणी काय? त्या अडचणी दूर करण्याची सरकारची योजना काय? ह्या सर्व गोष्टी महाराष्ट्रासमोर ठेवाव्यात. नाहीतर आमची मुलं उगाच आशा लावून बसायची आणि हकनाक बळी जायची. दुसरं असे की सरकारला  "शांतता आणि सुव्यवस्था" सांभाळता येत नाही हे स्पष्ट दिसते आहे. त्यांची बेजबाबदार विधानं ह्याची साक्ष आहेत. आता पुन्हा काही आश्वासने देऊन प्रश्न पुढे ढकलण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे किंवा न्यायालयाचे कारण पुढे करून त्यांना प्रश्न मात्र तसाच ठेवायचा आहे. वास्तविक प्रत्येक गोष्ट जर न्यायालयातच न्यायची असेल तर मग सरकारचे काय काम? ह्या अशा वृत्तीमुळेच लोकांचा सरकारवरचा विश्वास उडला आहे. त्यामुळे झेपत नसेल तर ह्या सरकारने सरळ पायउतार व्हावं, उगाच लोकांच्या मनाशी आणि भावनांशी खेळत बसू नये.