सोलापूर : बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम-२००६अंतर्गत १८ वर्षांखालील मुलीचा विवाह करणे करणाऱ्यांना दोन वर्षांची कैद व दंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. विशेष बाब म्हणजे अल्पवयीन मुलीचा साखरपुडा करणे हा सुद्धा गुन्हाच समजला जातो. आता दहावी-बारावीच्या परीक्षा संपल्याने अनेक पालक मुलीचा विवाह जमवतात किंवा विवाह लावून देतात. त्यांच्यावर जिल्हा बाल संरक्षण समितीचा वॉच असणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ व करमाळा या तालुक्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण इतर तालुक्यांच्या तुलनेत जास्तच आढळते. यंदा बाल संरक्षण समित्यांनी रोखलेल्या ८१ बालविवाहातील बरेच विवाह सांगोला, अक्कलकोट व मोहोळ तालुक्यातील आहेत. कुटुंबातील लाडलीचा विवाह तिच्या खेळण्या-बागडण्याच्या वयात लावून दिला जातो. विवाहानंतर अल्पवयातच तिच्यावर संसाराची जबाबदारी पडते आणि ती त्या वयातच आई बनते.

तिची शारीरिक वाढ झालेली नसतानाही तिच्यावर त्या सर्व गोष्टी जबरदस्तीने लादल्या जातात. त्यातून कमी वयातच तिला अनेक आजार गाठतात आणि तिचे आयुर्मान कमी होते. अलीकडे विवाहानंतर कौटुंबिक छळाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून घटस्फोटासाठी देखील कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज वाढल्याची स्थिती आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून पालकांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करून त्यांच्या ‘लाडकी’ला शिक्षणातून स्वावलंबी करावे, असे आवाहन जिल्हा बाल संरक्षण समितीने केले आहे.

गर्भवतींना दवाखान्यात आधारकार्ड बंधनकारक

१८ वर्षांखालील मुलींचा विवाह करणे गुन्हा असल्याची माहिती असतानाही अनेकांनी कोरोना काळात गुपचूप बालविवाह केले. पण, आता प्रत्येक गर्भवतींना दवाखान्यातून उपचार घेताना आधारकार्ड किंवा वयाचा दाखला देणे आवश्यक असून डॉक्टरांसाठी ही बाब बंधनकारक आहे. जेणेकरून बाल किंवा अर्भक मृत्यू, माता मृत्यू टाळता येतील, हा हेतू आहे. दुसरीकडे अल्पवयीन गर्भवतींची माहिती लपवून उपचार केल्यास संबंधित डॉक्टरांवर गंभीर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टर जोखीम घेत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलींचा अल्पवयात विवाह लावला तरी तो उघड होतोच.

...तर कठोर कारवाई होईल

जिल्ह्यातील मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी असल्याने काहीजण वय वाढलेले तरूण मुलीच्या कुटुंबियांना पैसे देऊन विवाह करीत आहेत. बालविवाह ही सामाजिक समस्या असून त्यामुळे तिची कमी वयातच वाताहात होते. त्यामुळे पालकांनी मुलींना शिकू द्यावे. बालविवाह किंवा साखरपुडा जरी केला, तर कायद्यानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते.

- अतुल वाघमारे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, सोलापूर

‘इथे’ करता येईल तक्रार

तुमच्या भागातील किंवा शेजारील कोणी पालक त्यांच्या अल्पवयीन मुला-मुलींचा विवाह लावून देत असल्यास १०९८ या चाईल्ड लाईनच्या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करता येईल. तक्रारदाराचे नाव गोपनिय ठेवले जाते. दुसरीकडे प्रत्यक्षात जिल्हा बाल संरक्षण समितीच्या कार्यालयात देखील प्रत्यक्ष तक्रार नोंदविण्याची सोय आहे.

जिल्ह्यातील एक हजार गावांमध्ये समित्या

बालविवाह ही अनिष्ठ प्रथा कायमची बंद करण्यासाठी प्रतिबंधक कायदा करूनही बालविवाह सुरुच आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी गावस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समित्या असून सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार गावांमध्ये अशा समित्या कार्यरत आहेत. ग्राम समितीचे अध्यक्ष सरपंच, सचिव अंगणवाडी सेविका आणि तालुक्याच्या समितीचे प्रमुख गटविकास अधिकारी व सचिव तालुका बालसंरक्षण अधिकारी आहे. बालविवाह रोखण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.