विवाहित महिलेला घरची कामे करण्यास सांगणे म्हणजे क्रूरता नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. तसेच सुनेची तुलना मोलकरणीच्या कामाशीही होऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे. संबंधित महिलेने केलेल्या तक्रारीत महिलेने लग्नानंतर महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर सासरची मंडळी तिच्यासोबत मोलकरणीसारखे वागू लागल्याचा आरोप महिलेने तक्रारीत केला आहे.

महिलेचा अर्ज फेटाळताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरातील काम करायला सांगितले जात असेल तर, त्याचा अर्थ तिच्याकडून मोलकरणीसारखं कामं करून घेतले जात आहे असा होत नाही. जर स्त्रीला घरातील कामे करायची इच्छा नसेल तर, त्यांनी लग्नापूर्वी तसे सांगायला हवे होते जेणेकरुन वराला लग्नापूर्वी पुनर्विचार करणे सोपे होईल. लग्नानंतर ही समस्या उद्भवल्यास लवकरात लवकर यावर उपाय योजना करणे आवश्यक होते असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

नुसते सांगून नव्ह तर, कृतींचे वर्णन आवश्यक

हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिचा छळ झाल्याचे सांगितले होते, मात्र तिच्या तक्रारीत कोणत्याही कृत्याची माहिती नव्हती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A साठी केवळ मानसिक आणि शारीरिक अपमानास्पद शब्दांचा वापर पुरेसा नाही जोपर्यंत अशा कृतींचे वर्णन त्यामध्ये केले जात नाही.

पती आणि सासूविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द

वरील तक्रारीबाबत सुनावणी करताना वरील आदेश देण्याबरोबरच न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २१ ऑक्टोबरला महिलेचा पती आणि सासू विरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचेही आदेश दिले आहेत. महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पती आणि सासूवर घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरतेचा आरोप केला होता. त्यानंतर या दोघांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.