बारामती - दूध उत्पादकांना १८ ते २० रुपये दर परवडत नाही, म्हणून मोठ्या आशेने उभारलेले दूध दराचे आंदोलन व सरकारने केलेल्या घोषणेनंतरही दूध उत्पादकांची ससेहोलपट काही थांबत नाही. अनुदानाची योजना संपल्यानंतर तब्बल पंधरा दिवसांनी सरकार जागे झाले व एकदाची जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ सरकारने दिली. पण मुळात दूध उत्पादकांचे तीन पगार मिळालेले नाहीत, त्याचे काय? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे.

दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर २५ रुपये दर मिळाला पाहिजे, या भावनेतून राज्य सरकारने दूध भुकटीसाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, त्याची योजना तीन महिने म्हणजे ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत सुरू ठेवली. ती योजना संपली, तेव्हा सरकारने पुन्हा तीन महिने अनुदानास मुदतवाढ देऊ असे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात अध्यादेश निघालाच नव्हता. अखेर १५ नोव्हेंबर रोजी सरकारला येणाऱ्या अधिवेशनाची, दुष्काळाची धग जाणवल्याने घाईगडबडीत अनुदानाच्या योजनेस मुदतवाढ जाहीर केली. सरकारला अनुदानाची जाग आली असली, तरी मुळात ऑगस्टनंतरच्या काळातील अनुदान अजूनही अनेक दूध प्रकल्पांना पुरते मिळालेले नसल्याने मागील व सध्याच्या महिन्यातील साधारणतः तीन पगार दूध उत्पादकांना मिळालेलेच नाहीत असे सांगितले जात आहे. अनुदानाच्या योजनेदरम्यान दर दहा दिवसांनी डेअरीत घातलेल्या दुधाचे पगार करायचे सरकारचे आदेश होते, मात्र तीन पगारांचे पैसेच अजून दूध उत्पादकांना मिळालेले नाहीत, त्यामुळे योजनेला मुदतवाढ सरकारने दिली असली तरी प्रत्यक्षात अनुदान वेळेत दिले जाते का व दूध उत्पादकांना त्याचे पैसे वेळच्या वेळी मिळतात का, याची चौकशीही सरकारने करायला हवी, अशी दूध उत्पादकांची मागणी आहे. 

दूध प्रकल्पांवर सरकारचे अधिकारी ठाण मांडून बसतात, त्यांना याची जाणीव करून दिली पाहिजे व सरकारलाही या अधिकाऱ्यांनी वास्तव स्थिती समजावून सांगितली पाहिजे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्यातरी आणखी तीन महिने दुधाला पंधरा ते अठरा रुपये प्रतिलिटर घ्यावा लागणारा दर थोडा टळला आहे.