मुंबई : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, आता सहकारी, खासगी दूध संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. (Milk Subsidy in Maharashtra milk producers benefit of Rs 5 subsidy only for one month)

बहुतांश शेतकरी राहणार होते वंचित

राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरिता दुध उत्पादक, शेतकरी यांना प्रतिलिटर ५ रुपये इतकं अनुदान देण्यात येणार आहे. यापूर्वी अधिवेशनात केवळ सहकारी दूध संघांनाच अनुदान देण्याबाबत निर्णय झाला होता.

पण या निर्णयावर टीका झाली होती, कारण राज्यातील ७२ टक्के दूध खासगी संघांना दिलं जातं. त्यामुळं बहुतांश शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार होते, त्यामुळं हे अनुदान सरसकट सर्वांना दिलं जावं अशी मागणी होत होती. ही मागणी मान्य करत मंत्रिमंडळानं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. पण ही योजना केवळ महिनाभरासाठीच लागू केली आहे. (Latest Marathi News)

थेट बँक खात्यात जमा होणार अनुदान

सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत दुध उत्पादक शेतकरी यांना ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरीता किमान २७ रुपये प्रति लिटर इतका दर संबंधित दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोखविरहीत पध्दतीने (ऑनलाईन) देणं बंधनकारक असणार आहे. त्यानंतर, शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यांवर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात येणार आहे. (Marathi Tajya Batmya)

विशेष सॉफ्टवेअर करणार विकसित

फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करिता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करण्यात येईल. तसेच प्रति पॉईन्ट वाढीकरीता ३० पैसे वाढ करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे हे अनुदान दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. (Latest Maharashtra News)

या कालावधीत राबवणार योजना

नोव्हेंबर, २०२३ मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत होणारं दुध संकलन १४९ लाख लिटर प्रतिदिन इतकं आहे. प्रस्तावित ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानप्रमाणं एक महिन्याच्या कालावधीसाठी अंदाजित २३० कोटी रुपये इतकं अनुदान देण्यात येणार आहे. तथापि, प्रत्यक्ष होणाऱ्या दुध संकलनातील घट किंवा वाढ यानुसार या रकमेत बदल होण्याची शक्यताही आहे. योजना ११ जानेवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीकरीता राबविण्यात येणार आहे.