नागपूर : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार नाही. राज्यांना आवश्यक ओबीसींचा डाटा (empirical data of obc) सुद्धा केंद्रातील भाजप सरकार उपलब्ध करून देणार नाही, असे केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षण (obc reservation) न देण्यामागे भाजपमध्येच झारीतील शुक्राचार्य आहे, असा आरोप मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार (minister vijay wadettiwar ) यांनी केला. (minister vijay wadettiwar criticized bjp on obc reservation and impirical data)

भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध होता आणि तो आता तो स्पष्ट झाला आहे. हा विरोधात आता ओबीसी समाजाला स्पष्टपणे दिसत आहे. दिखावा करण्यासाठी आंदोलन करून आदळआपट करणाऱ्या राज्यातील भाजप नेत्यांचा केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणांना समर्थन आहे का? असाही सवाल वडेट्टीवार यांनी राज्यातील भाजपला विचारला आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर, वाशिम, नंदुरबार, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, राज्य सरकारने आयोग बसवून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले. त्यानुसार आयोग देखील नेमला. मात्र, अद्यापही ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा झालेला नाही. कोरोनामुळे हा डेटा जमवण्यास अडचणी येत असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तर केंद्राकडे हा डेटा उपलब्ध असून त्यांनी राज्याला द्यावा, अशी मागणी देखील वारंवार केली जात आहे. त्यासाठी राज्यातील पावसाळी अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा, असा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, आता केंद्राने डेटा नसल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील भाजपला सवाल विचारला आहे.