नागपूर : इम्पिरिकल डाटा आम्ही दिला, तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर नेता येत नाही. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण न्यायचे असेल तर त्याला घटनादुरुस्तीच करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) घटनेच्या चौकटीत राहूनच घेतला आहे. त्यामुळे कोणीही घटनेच्या बाहेर जाऊन बोलू नये. आम्हीच ओबीसीचे (obc reservation) मसिहा आहोत, असे भासवू नये, अशी टीका मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (minister vijay wadettiwar) यांनी विरोधकांवर केली. आज नागपुरात पत्रकारांशी ते बोलत होते. (minister vijay wadettiwar criticized opposition over obc reservation issue in local bodies)

संविधानाच्या पलीकडे जाउन कोणी बोलत असतील तर संविधानात बदल करावा लागेल. एससी एसटीचे आरक्षण लोकसंख्येनुसारच आहे. त्यांना संविधानिक स्वरुपात त्यांना आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी त्यांना आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. सध्या आयोग नेमलेला आहे. पण, अहवाल सादर करण्यासाठी स्वतंत्र्य आयोग नेमायचा की, मागासवर्गीय आयोगालाच अधिकार द्यायचे? याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत बोलून निर्णय घेण्यात येईल, असेही वडेट्टीवारांनी सांगितले.

लॉकडाउनबाबत सावध भूमिका -

मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेत सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यात काल लॉकडाऊनबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता. यावर विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, अनलॉकबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव दिला आहे, त्यामुळे दुपारपर्यंत अधिसूचना निघेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत अंतिम निर्णय घेतील. विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेबाबतही वडेट्टीवार यांनी भाष्ट केलं. विरोधकांचं ते कामच आहे. त्यात त्यांची काही चूक नाही, पण श्रेयवादाची भूमिका वगैरे काही नाही, असं ते म्हणाले आहेत.