मुंबई : पाच जिल्ह्यातील निवडणुका लागल्या आहेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) होणार असतील तर त्याला फक्त आणि फक्त भाजप जबाबदार आहे. त्यांनी ते मान्य करावं. महाविकास आघाडीमुळे (Mahavikas Aghadi government) ओबीसी आरक्षण गेलं असं त्यांना वाटत असेल तर ते दिशाभूल करणारे आहे. लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) म्हणाले.

उद्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा विषय आला, तर तेथील जागा आरक्षित पाहिजे. सर्वांनीच ठरविल्यानंतर अनेक ठिकाणाहून ओबीसीच्या जागा निवडून येणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वच पक्षांची दुटप्पी भूमिका आहे. राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी चाललं आहे. हे कोणी केलंय आणि कोणामुळे झालंय हे महाराष्ट्राची जनता ठरवेल. भारतीय जनता पक्षाला हरविण्याचे ठरविले आहे. प्रभाग रचनेबाबत चर्चा सुरू आहे, असेही म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने नागपूर, वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने नागपूर, वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. तसेच येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. ८७ जिल्हा परिषद गट आणि १९९ पंचायत समितीत पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरवण्यात आले मात्र राज्य सरकारने कोरोनाच कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. मात्र, आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. आता ओबीसींसाठी राखीव जागावर त्याच प्रवगांचे उमेदवार देण्याचा मनोदय जवळपास सर्वच पक्षांनी व्यक्त केला आहे.