Mla Disqualification Case:  शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीतील दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा कायदेशीर अर्थ नेमका काय आहे. हे सकाळने जाणून घेतले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मेच्या आपल्या निकालात हे स्पष्ट केले होतं की विधानसभा अध्यक्ष ज्यावेळी आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी करतात तेव्हा ते एखाद्या लवादाप्रमाणे काम करतात. आणि देशातील सर्व लवाद (ट्रायबूनल) हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अख्यतारीत येते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना आता कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय द्यावा लागणार आहे.

- सुरेश माने, घटनातज्ज्ञ

विधानसभा अध्यक्षांवर कदाचित पक्षाचा दबाव असेल. मात्र त्यांच्या अशा वागण्यामुळे अध्यक्षपदाची विश्वासार्हता कमी होत आहे. या घटनेला सहा महिने होऊन गेले तरीही ते तीन महिन्याचा कालावधी मागतात. देशाचा कारभार घटनेनुसार चालतो का हे बघण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देवू शकतो. त्यांनी आज दिला.

- डॉ. उल्हास बापट, कायदेतज्ज्ञ

दोन घटनात्मक पदावरील व्यक्ती किंवा दोन घटनात्मक संस्थेमधील संघर्ष हा काही नवा नाही. प्रत्येकाने आपआपली लक्ष्मणरेषा ओलांडता कामा नये. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीसाठी दुसऱ्या घटनात्मक व्यवस्थेने आदेश पारीत करणे ही नामुष्कीची घटना समजली जाते. या प्रकारचा आदेश हा भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगली घटना नाही. मात्र यामुळे घटनात्मक पदावरील व्यक्तीसाठी योग्य संदेशही जाईल अशी अपेक्षा आहे. (Latest Marathi News)

- उदय वारुंजीकर,कायदेतज्ज्ञ

विधानसभा अध्यक्ष विवेकानं वागतील पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची ते अशी अवहेलना करु शकत नाहीत, असे न्यायालयाला म्हणावे लागणे म्हणजे न्यायाच्या प्रक्रियेसमोर अध्यक्षांनी उभी केलेली असहाय्य परिस्थिती आहे. आता तरी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे वेळापत्रक अध्यक्ष तयार करतील अशी अपेक्षा आहे.

-असीम सरोदे, कायदेतज्ज्ञ (ठाकरे गटाचे वकील)

विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधीमंडळाचे सार्वभौमत्व सन्मान राखने हे माझे कर्तव्य आहे. निर्णय देताना नैसर्गिक न्याय तत्व, विधीमंडळाचे नियम आणि संविधानातील तरतूदीचे उल्लघंन होणार नाही. कोर्टाच्या आदेशाचे कुठल्याही परिस्थितीत पालन केले जाईल.

-राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष


विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेवर सुनावणी पुर्ण करण्यासाठी  माफक अवधी दिला होता. हा अवधी दुसऱ्या एका निवाड्यात २ महिन्याचा असतो असे स्पष्ट झाले होते. घटनेच्या चौकटीत राहून अध्यक्षांनी काम करायला पाहिजे होते.मात्र तसे झाले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अध्यक्षांना ही सुनावणी निश्चित वेळेत संपवावी लागणार आहे.

-अनिल परब, शिवसेना नेते