MLA Disqualification Case: शिंदे गट आणि शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 10 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबरपर्यंत आपल्यासमोर प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास सभापतींना सांगितले होते. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी सभापतींनी केली होती.

काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वेळ दिला हे चांगले आहे. मला वाटते की ते 10 जानेवारीला निर्णय देतील."

काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण म्हणाले, "न्यायाला उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे... पुढील गुंतागुंत टाळण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा."

न्यायालयात काय घडलं?

आज न्यायालयात सभापतींतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. "20 डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला जाईल आणि कोणताही अतिरिक्त वेळ घेतला जाणार नाही. विधानसभेच्या अधिवेशनातही या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि 2 लाख 71 हजार कागदपत्रे तपासले गेले."

यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सभापतींनी मुदत वाढवून मागितली आहे आणि याचिकांवर 10 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

कपिल सिब्बल यांचा विरोध-

वकील कपिल सिब्बल यांनी यावर आक्षेप घेत मागच्या वेळीही अशीच मुदतवाढ मागितली होती, असे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, 20 डिसेंबरला कामकाज बंद ठेवणार असल्याचे सभापतींनी सांगितले आहे. वाजवी मुदतवाढ देण्याची मागणी सभापतींनी केली आहे. आधीच ठरवलेली अंतिम मुदत लक्षात घेऊन, आम्ही निर्णय घेण्यासाठी स्पीकरला 10 जानेवारी 2024 पर्यंत वेळ देतो.