मुंबईः राज्यामध्ये सरकारी कर्मचारी आक्रमक झालेले असून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. आज सभागृहातदेखील याच मुद्द्यावरुन गदारोळ झाला. मात्र आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सरकारविरोधातील आंदोलनामध्ये सहभाग घेत सभात्याग केला.

विधान परिषदेत जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा मांडण्यात आल्यानंतर अपक्ष आमदार सत्यजीत तांबे यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. मूळ प्रश्न सोडवून ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकार अपयशी ठरत असल्याची निदर्शने यावेळी करण्यात आली.

हेही वाचाः हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावर आक्रमक असलेले आमदार सत्यजित तांबे यांनीही सरकारविरोधातील आंदोलनात विरोधी पक्षनेत्यांना पाठिंबा दिला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपाचं हत्यार उपसलं आहे. दरम्यान, या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येऊ शकते.

केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज 13 मार्च 2023 रोजी निवेदन जारी केले आहे. याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा आणि जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, सचिव भांगे यांनी याबाबत माहिती दिली.