मुंबई - शिवसेनेच्या नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच शिंदे गटात प्रवेश केला. त्याआधी त्यांच्या विरोधात भाजपचे आमदार प्रविण दरेकर यांनी अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली होती. मात्र त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे दरेकरांनी ठराव मागे घेतला. मात्र आता त्यांच्या पदाबाबत विरोधकांकडून आक्षेप घेण्यात येत आहे. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं.

फडणवीस म्हणाले की, अपात्रतेची प्रोसिडींग प्रक्रिया आहे का नाही, हे बाजुला ठेवू. पण प्रोसिडींगचा सभागृहात कामकाज करण्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. तसेच प्रोसिडींग सुरू आहे, त्यांना बाजुला करा, असंही कायद्याने म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य पक्षांतर कायदा नियम १९८६ यामध्ये नियम ४\2 अन्वये नमुना तीनमध्ये विवरण व प्रतिज्ञापत्र विधान मंडळाच्या सचिवाकडे सादर करणं बंधनकारक आहे.

दरम्यान ४\३ अन्वयेवरील प्रमाणे सदस्याने सादर केलेला गोषवारा विधान परिषदेच्या बुलेटीनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतो. उपरोक्त तरतुदीनुसार, विद्यमान उपसभापती महोदया यांचे विधान परिषद सदस्य आणि उपसभापतीपदी निवडीचा तपशील बुलेटीनमध्ये प्रसिद्ध झाल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं.

नीलम गोऱ्हे या शिवसेना पक्षाच्याच सदस्य आहेत. त्यामुळे पक्षांतराचा मुद्दाच येत नाही. मुळातच निवडणूक आय़ोगाने शिवसेना पक्ष कुठला, यावर शिवसेनेचं चिन्ह आणि पक्ष शिंदेंना दिला आहे. त्यामुळे शिंदेच शिवसेनेचे प्रमुख आहे. निवडणुक आयोगाचा निकाल जो आला, त्या निकालाआधी ज्या लोकांवर अपात्रेचं पत्र देण्यात आलं, त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्यांना हा लागू होतो का नाही, त्याचेही अधिकार अर्थात खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्याचं फडणवीसांनी नमूद केलं.

तसेच नीलम गोऱ्हे यांचा पक्षप्रवेश नाहीच, त्या मुळ पक्षात आल्या आहेत. उलट जे उरलेले शिवसेनेचे लोक आहेत, त्यांनीही ओरिजन राजकीय पक्षाकडे आलं पाहिजे. अन्यथा त्यांच्याही निरहरतेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. नीलम गोऱ्हे कायदा मानणाऱ्या आणि समजणाऱ्या आहेत. शिवाय शिंदेंना पक्ष देण्यात आला असल्याने त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्नच नाही. तसेच सभापती महोदय त्यांच्या कामकाजावर किंवा स्थानी आसनस्थ होतात, त्यावेळी त्यांचे पक्षाचे सदस्यत्व जाते. त्यामुळे अशाप्रकारे पक्षाचे सदस्यत्व जाण्याची तरतूद कोणत्याही अधिनयमात आढळत नाही.

संविधानाच्या दहाव्या अनुसुचीमध्ये सभापती-उपसभापती यांनी राजकीय पक्षाचा राजानीमा देणे किंवा सदस्यत्व स्वीकारणे यात सूट देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारे राजकीय पक्षाच्या राजीनाम्याचे बंधन घातलेले नाही, असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.