राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठमोठे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यावरुन चांगलाच गदारोळ माजला आहे. अशातच आता या गदारोळात राज्यसरकार बंद पडलेला प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पावरुनही काही वर्षापूर्वी राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला होता. (Moves to restart the stalled Dabhol project; Follow up from the State Government to the Centre)

१९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात वादात सापडलेला प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावाही सुरू केला आहे.

एकीकडे विजेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेता नैसर्गिक वायूवरील हा प्रकल्प सुरू करणे योग्य राहील, असे केंद्रीय ऊर्जा विभागाचेही मत असल्याचे समजते. याबाबत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गॅस आधारित वीज प्रकल्पांशी संबंधित एक बैठकही नुकतीच झाली. रत्नागिरीचे पालकमंत्री व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

सध्या एनटीपीसी या कंपनीतील प्रमुख भागधारक आहे, तर राज्य वीज कंपनीचे भागभांडवल खूपच कमी आहे. किफायतशीर दराने अखंडित गॅस पुरवठा झाल्यास या प्रकल्पातून कमी दराने वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यासाठीच केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात एन्रॉनच्या नावाने वादग्रस्त ठरलेला या प्रकल्पात आतापर्यंत अनेक विघ्ने आली आहेत. आधी दाभोळ वीज प्रकल्प हे नाव असलेला हा प्रकल्प आता रत्नागिरी वीज प्रकल्प नावाने ओळखला जातो.

किफायतशीर दरात गॅसची उपलब्धता होत नसल्याने या प्रकल्पातून ६ रुपये ५० पैसे प्रतियुनिट या उच्च दरात वीजनिर्मिती केली जात होती. त्यामुळे रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीबरोबर कुणीही वीज खरेदी करार करायला तयार नसल्याने हा प्रकल्प सध्या बंद आहे.