सातारा : प्रसिद्धी माध्यमांच्या अपप्रचारास चोख प्रत्युत्तर देत देशातील तब्बल ६५ कोटी १५ लाख लोकसंख्येच्या लसीकरणाचा विक्रमी टप्पा गाठणाऱ्या मोदी सरकारच्या (Modi Government) महत्वाकांक्षी लसीकरणात महाराष्ट्र मात्र, अजूनही रेंगाळलेलाच आहे. लसीकरणाबाबतच्या (Corona Vaccination) धोरणलकव्यामुळे लस मिळविण्याकरिता राज्यातील जनतेची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. संपूर्ण देशाच्या तुलनेत आठव्या क्रमांकावर असूनही लसीकरणाबाबत स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) लसीकरणाचा निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम आखून कोरोना रोखण्याचा केंद्राचा यशाचा कित्ता गिरवावा, अशी मागणी माढाचे खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर (MP Ranjitsingh Naik- Nimbalkar) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलीय.

खासदार रणजितसिंह यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की भारतासारख्या गरीब देशात ऑगस्टपूर्वी ६० कोटी लसीकरणाचा टप्पा गाठला जाणार नाही, असा अपप्रचार काही आंतरराष्ट्रीय वाहिन्यांवरून सुरू होता. मात्र, ३१ ऑगस्ट रोजी तब्बल ६५ कोटी १२ लाख लोकांचे लसीकरण पूर्ण करून मोदी सरकारने या अपप्रचारास चोख चपराक लगावली आहे. याच वेगाने राज्यांनी देखील लसीकरण करावे व निश्चित धोरण आखून राज्यातील सर्व नागरिकांना वेळेवर लस उपलब्ध करून द्यावी, याकरिता लशीच्या मात्रांचे नियोजनबद्ध वाटपही केंद्र सरकारने केले आहे. महाराष्ट्रास गरजेहून अधिक मात्रा उपलब्ध झाल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रास ८६ लाख ७४ हजार लस मात्रा वितरित करण्यात येणार होत्या, त्याऐवजी प्रत्यक्षात ९१.८१ लाख म्हणजे पाच लाखांहून अधिक मात्रा पुरविण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. असे असतानाही, राज्याच्या अनेक लसीकरण केंद्रांवरून आजही नागरिकांना हात हलवत परतावे लागत आहे, तर अनेक केंद्रांवर लस नसल्याचे कारण देत ऐनवेळी लसीकरण थांबविले जात आहे. ठाकरे सरकारकडे लसीकरणाचा नेमका कार्यक्रम नाही आणि मोफत व सशुल्क लसीकरण वाटपाचे धोरणही नाही. त्यामुळे जनतेचे हाल सुरूच आहेत.

केवळ कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती दाखवून जनतेस घराबाहेर पडण्यापासून रोखणे एवढा एककलमी कार्यक्रम ठाकरे सरकार राबवत असल्याने महाराष्ट्र पुन्हा बेरोजगारी, मंदी आणि नैराश्याच्या सावटात ढकलला जात आहे. त्यातच, मोफत लसीकरण केंद्रांवर लस नाही आणि खाजगी केंद्रावर सशुल्क लसीकरण मात्र, उपलब्ध असल्याने लसीकरणाच्या मोहिमेविषयी संशय व्यक्त होत असून सामान्य नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही खासदार निंबाळकर यांनी केला.