नागपूर ः राज्यातील तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांचे कामगार, अभियंते, अधिकाऱ्यांच्या सर्व २१ संघटनांनी ऐन दिवाळीच्या शनिवारी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी व्यवस्थापनासोबतच्या वाटाघाटी फिस्कटल्यानंतर कामगार संघटनांनी ‘लाईटनिंग स्टाईक’वर ठाम असल्याची घोषणा केली. यामुळे राज्यातील नागरिकांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता आहे.

बोनस आणि वेतनवृद्धीतील दुसऱ्या हप्त्याच्या मागणीसाठी महावितरण, महाजेनको आणि महापारेषणचे सुमारे एक लाख कर्मचारी, अभियंता आणि अधिकाऱ्यांनी संपावर जाण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी सकाळी २१ संघटनांचे पदाधिकारी व व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून झाली.

ऊर्जा सचिवांसह तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष, वित्त संचालक मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सहभागी झाले होते. कोणताही सकारात्मक निर्णय होऊ न शकल्याने संघटनांनी संपावर अटळ असल्याचे जाहीर केले.

हेही वाचा - घरी सरणाची तयारी अन्‌ मृत महिला अचानक झाली जिवंत; उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

२०१९-२० साली महावितरणला ८२ हजार कोटींचा महसूल मिळवून दिला. महावितरणला दीडशे कोटी व महापारेषणला १३० कोटींचा नफा झाला. यानंतरही १ लाख कामगारांना बोनस, सानुग्रह अनुदानापोटी द्यावे लागणारे १२० कोटी रुपये देण्यास व्यवस्थापन नकार देत असल्याने कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त करीत लाईटनिंग स्ट्राईकवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.

कामगारांनी दाखविली एकजूट

राज्यातील वीज कामगारांनी शनिवारी सकाळी ८ वाजतापासून संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. या पार्शभूमीवर आज कामगारांनी काटोल रोड येथील महावितरणच्या मुख्यालयासमोर द्वारसभा घेऊन एकजूट दाखविली. सभेला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे केंद्रीय उपाध्यक्ष सी. एम. मौर्य, इलेक्ट्रिसिटी लाइनस्टाफ असोसिएशनचे डाखोळे, वीज कामगार महासंघाचे शंकर पहाडे, एस. जी. मुले आदी सहभागी झाले.

कामगार वर्गाने सामंजस्याने घ्यावे. यावेळी राज्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने अनेक कुटुंबांची स्थिती हलाखीची आहे. सामान्य जनता दिलासा मागते आहे. अशास्थितीत कामगारांची मागणी आजतरी सहकार्य करण्यायोग्य ठरणार नाही. योग्यावेळी त्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यात येईल. कर्मचारी संपावर जाणार नाही, कर्मचाऱ्यांना ऐकून घेईल. दिवाळीत २४ तास वीज देऊ.
डॉ. नितीन राऊत, 
ऊर्जामंत्री

अधिक वाचा - महाविकास आघाडीत बिघाडी; काँग्रेसने उमेदवार दिल्यावरही राष्ट्रवादीची  पदवीधर निवडणुकीत उडी 

बोनसचा निर्णय आठ दिवसांपूर्वीच व्हायला हवा होता. तो न करणे हा वीज कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. त्यांना बोनस दिलाच पाहिजे. या सरकारला काहीच करायचे नाही. सर्वच थांबविले आहे. या सरकारची हुकूमशाही सुरू आहे. बोनससाठी आंदोलन करावे लागणे हा प्रकार महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीच झाला नाही.
चंद्रशेखर बावनकुळे, 
माजी ऊर्जामंत्री

संपादन - अथर्व महांकाळ