मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने मराठा आयोगाबाबत सादर केलेला अहवाल तातडीने याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांना द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीला होणार आहे.

'राज्य मागासवर्ग आयोगाचा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल जाहीर झाल्यास समाजात तेढ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, म्हणून अहवालातील संवेदनशील भाग वगळून तो जाहीर करण्यास हरकत नाही.' ही मागणी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. मागासवर्गाचा संपूर्ण अहवाल कोणताही भाग न वगळता याचिकादार व प्रतिवाद्यांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. 

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या घटनापीठाने हे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. एमआयएमचे औरंगाबादमधील आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे.