मुंबई : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग (Pune-satara national highway) चारच्या पुणे सातारा क्षेत्रात दोन टोल नाक्यांवर मागील पाच वर्षे बेकायदेशीरपणे (illegal toll collection) टोल वसुली केली जात आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत (public interest litigation) कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला (reliance infrastructure) दोन आठवड्यात खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज दिले. (Mumbai high court orders to reliance infrastructure in illegal toll collection in pune-satara area)

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या अमजद सय्यद आणि न्या अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीआय, राज्य सरकार आणि अमंलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावली आहे. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही.

तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार सहा पदरी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करण्याला मनाई केली आहे असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असा आरोप त्यांनी केला. सीबीआयने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी परवानगी मागितली होती. मात्र अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही असेही सांगण्यात आले.

राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या टप्प्यात पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालूक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी सन 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनीला 24 वर्षे करारावर देण्यात आले. त्यावेळी या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली होती. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता 24 रोजी होणार आहे.