मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नसून, राणेंच्या जुहुतील अधीश बंगल्याच्या कारवाई विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाद मागण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या बंगल्यावरील कारवाईला 6 आठवड्यापर्यंत पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे. (Narayan Rane News)

महापालिकेने नारायण राणे यांचे आलिशान निवासस्थान असलेल्या ‘अधीश’ बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात राणेंनी उच्च न्यायालयात नवीन याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा नीलेश संचालक असलेल्या ‘आर्टलाईन प्रॉपर्टीज’ कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.

या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात त्यांचे वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी काही बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केले असून ते बेकायदा असल्याने पाडावे लागेल, असा इशारा नोटिशीमार्फत देण्यात आला होता. त्यानंतर इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेत अर्ज दाखल केला. तो ३ जून रोजी पालिकेने फेटाळून लावला. त्यामुळे राणे यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली होती.