मुंबई - राज्यातील राज्यमार्ग, तसेच प्रमुख राज्य मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी राज्यात पहिल्या टप्प्यात शंभर ठिकाणी प्रसाधनगृहांसह जनसुविधा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये बुधवारी सामंजस्य करार झाला.

राज्यातील महामार्गांवर अनेक ठिकाणी सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विशेषतः महिला प्रवाशांची यामुळे गैरसोय होते. या गोष्टी विचारात घेऊन महिलांच्या "राइट टू पी' व त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य मार्ग व प्रमुख राज्य मार्गांवर प्रसाधनगृहे व जनसुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांबरोबर करार केला आहे. यामध्ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन ते पाच एकर जागा या कंपन्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी कंपन्याकडून पेट्रोलपंप, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा, उपहारगृह, एटीएम केंद्रे तसेच वाहनांसाठी वाहनतळ आदी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

पाटील म्हणाले, की राज्यातील रस्त्यांलगत बस स्थानकांशिवाय कोठेही सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेषतः महिलांची गैरसोय होत होती. यामुळे बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्य व प्रमुख राज्य मार्गांवर उपलब्ध असलेल्या जागा या पेट्रोल कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी प्रसाधनगृह, रेस्टॉरंट, वाहनतळ, एटीएम केंद्रे आदी सर्व सुविधा कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणार असून, या जागेचे भाडे शासनाला मिळणार आहे. या सर्व जनसुविधा केंद्रांचा आराखडा एकसारखा असणार आहे. येथील प्रसाधनगृहांचा वापर मोफत करता येणार आहे. तसेच या सर्व सुविधांची देखभाल या कंपन्या करणार आहेत.

कराराचे वैशिष्ठ्य
- महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
- शौचालयाची सुविधा मिळणार मोफत
- पेट्रोलपंप, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, इंटरनेट, उपहारगृह/रेस्टॉरंट, एटीएम सुविधा व वाहनतळ सुविधांचा समावेश