उपसभापतींचे निर्देश; केंद्राच्या भूमिकेवर विरोधकांचे टीकास्त्र
मुंबई - महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा प्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे तीव्र पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले, या वेळी संबंधित विषयावर याच पावसाळी अधिवेशनात चर्चा करण्याचे निर्देश उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिले.

उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या विषय उपस्थित करून राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, कॉंग्रेसचे भाई जगताप आणि अन्य सदस्य यांनी नियम 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला.

सीमा प्रश्नाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोचला असताना सीमा भागातही अनेक वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनात कर्नाटक सरकार मराठी बांधवांवर अत्याचार करत असल्याचे अनेकदा दिसून आल्याकडे हेमंत टकले यांनी लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्‍नावरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्यासह अन्य वकिलांची फौज काल सर्वोच्च न्यायालयात हजर असताना केंद्र सरकारच्या वकिलाने महाराष्ट्राची याचिका फेटाळून लावण्याची भूमिका मांडली. या संदर्भातील बातम्या प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झाल्याची बाब टकले यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली. केंद्राची ही भूमिका अत्यंत आक्षेपार्ह असून, राज्य सरकारने भूमिका मांडण्याची मागणी त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारचे वकील कर्नाटक ची बाजू न्यायालयात मांडत असतील, तर महाराष्ट्राची अस्मिता, अखंडतेचा आणि सीमा प्रश्नांसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या शहिदांच्या अपमान असल्याचा आरोप मुंडे यांनी करत सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी देखील केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सीमा प्रश्न राज्याच्या अस्तित्वाचा आणी स्वाभिमानाचा विषय आहे. तसेच मराठी बांधवांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असताना केंद्र सरकारची भूमिका निषेधार्ह असल्याची टीका राणे यांनी केली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईसाठी राज्य सरकारने केलेल्या उपाय योजना ची माहिती सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यांच्या उत्तरावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असता उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी सीमा प्रश्नावर याच अधिवेशनात चर्चा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.