योजनांना 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत कात्री; वेतन आयोग लटकणार
मुंबई - निकषांवर आधारित शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर आता राज्याच्या वित्त विभागातील हालचालींना वेग आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे पंचवीस हजार कोटींचा भार पडणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे यंदा सर्व विकास योजनांना सरसकट 20 ते 25 टक्‍क्‍यांची कात्री लागणार असून, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यावरही टाच आणली जाण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा आणि शेतमालाला हमीभाव या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यात शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलन केले. राज्यातील शेतकऱ्यांवर एकंदरीत एक लाख 35 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचे म्हटले, तर कर्जमाफीची ही रक्कम राज्याच्या उत्पन्नाहूनही अधिक आहे. त्यामुळे घोषणा करताना निकषांवर आधारित कर्जमाफी देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या अनुषंगाने सध्या वित्त विभागात विविध पातळ्यांवर युद्धपातळीवर आकडेमोड सुरू आहे.

आता जे निकष ठरवले जातील त्यानुसार सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. साहजिकच कर्जमाफीचा हा आकडा नजरेसमोर ठेवूनच निकष ठरवले जातील, अशी शंका व्यक्त केली जाते.

दुसरीकडे राज्याच्या अर्थसंकल्पातूनच कर्जमाफीची तरतूद करावी लागणार आहे. सध्याच्या घडीला राज्याला विक्रीकरातून सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.

"एलबीटी'माफीमुळे राज्याला सुमारे साडेसात हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. पुढच्याच महिन्यापासून राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटीतून राज्याला कसा मोबदला मिळतो, याबद्दलही तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. त्यात आता कर्जमाफीचा मोठा खड्डा पडणार आहे.

स्वाभाविकपणे कर्जमाफीची अंमलबजावणी करायची म्हटल्यास राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांच्या योजनांना सरसकट 20 ते 25 टक्‍क्‍यांची कात्री लागणार आहे. कर्जमाफीच्या बोजामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी एक वर्ष लांबणीवर पडणार आहे. त्याशिवाय त्यांच्या महागाई भत्त्यावरही टाच आणली जाईल, अशी खात्रीशीर माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली.

तज्ज्ञ समिती
शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी लवकरच समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत शेतकऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी असणार आहेत. सरकारच्या वतीने सहकार, कृषी, वित्त सचिव यांच्यासोबत सन 2008-09 च्या कर्जमाफीचे काम पाहिलेले सनदी अधिकारी विद्यमान प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांचीही या समितीवर निवड करण्यात आली आहे. नाबार्डचे तत्कालीन अध्यक्ष यशवंत थोरात यांनाही राज्य सरकारने या समितीवर काम करण्यासाठी विनंती केली आहे.

राज्यातील स्थिती
1,36,42,166 - खातेदार शेतकरी
1, 06,40,889 - अल्पभूधारक शेतकरी
89,75, 198 - कर्जदार शेतकरी
34,00,000 - थकबाकीदार शेतकरी
1, 35000 कोटी - शेतकऱ्यांचे एकूण कर्ज

गेल्या कर्जमाफीवेळी निकष ठरवूनही अपात्र लोकांना कर्जमाफी मिळाली होती. त्यामुळे आता निकष ठरवताना गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. जे शेतकरी संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत, अशांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे निकष ठरवण्याचे निर्देश आहेत.
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री