मुंबई - राज्यात प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलपासून तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे, अशी घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत केली. उल्लंघन करणाऱ्यांना 25 हजारांचा दंड आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात वर्षाला दहा हजार 955 टन प्लॅस्टिकचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याची माहिती निवेदन करताना कदम यांनी दिली.
यावर बंदी
प्लॅस्टिकपासून तयार करण्यात येणाऱ्या पिशव्या; तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्माकोल), प्लॅस्टिकपासून तयार होणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू- ताट, कप, प्लेट्‌, ग्लास, काटे-चमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग, स्प्रेड शीट्‌स, प्लॅस्टिक पाऊच, सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक वेष्टनाचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, आयात आणि वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी असणार आहे.
यावर बंदी नाही
- औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक, वन आणि फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणे आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या; तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक पिशव्या, प्लॅस्टिक शिट्‌स यांना बंदीतून वगळण्यात आले आहे.
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विविक्षित उद्योग यांमध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळण्यात आली आहेत.
- उत्पादनाच्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक आवरण किंवा पिशवी; तसेच दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्नसाठवणुकीचा दर्जा असलेल्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लॅस्टिक पिशव्याही बंदीतून वगळल्या आहेत.
पुनर्खरेदीला चालना
पुनर्खरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी 50 पैशांपेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुनर्चक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दूध डेअरी, वितरक, विक्रेते यांनी अशा पुनर्चक्रणासाठी निर्धारित छापील पुनर्खरेदी किमतीनुसार अशा पिशव्यांची पुर्खरेदी करणे बंधनकारक असेल.
संकलन आणि पुनर्चक्रण केंद्र
राज्यात फूड क्वॉलिटी दर्जा असलेले बिसफेनाल-अ विरहित पीईटी आणि पीईटीईपासून तयार केलेल्या आणि ज्यावर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित पुनर्खरेदी किंमत जी रुपये एक पेक्षा कमी नसेल, अशा बाटल्यांचा वापर खरेदी, विक्री, साठवणुकीसाठी खालील अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. उत्पादक, विक्रेते आणि वितरकांनी पर्यावरणसंबंधी जबाबदारी म्हणून अशा बाटल्यांच्या पुनर्चक्रणासाठी पुनर्खरेदी व्यवस्था निर्माण करून पुरेशी क्षमता असलेले संकलन आणि पुनर्चक्रण केंद्र नियम प्रकाशित होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत सुरुवात करणे बंधनकारक असेल.
पुनर्वापरासंबंधी उद्योगांना परतावा
वस्तू आणि सेवा कर संचालनालयाकडे या पुनर्वापर शुल्काद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणाऱ्या उद्योगांना त्यांनी केलेल्या एकूण प्लास्टिक कचऱ्याच्या पुनर्वापराच्या अनुपातानुसार परतावा देण्याची तरतूद असावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि उद्योग संचालनालयाने नोंदणी केलेल्या अशा अधिकृत उद्योगांची यादी वस्तू आणि सेवा कर संचालनालयास द्यावी.
अंमलबजावणीसाठी समिती
पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नियमनांमध्ये सुधारणा, अंमलबजावणीबाबत आढावा समितीमार्फत घेण्यात येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत सरकारला तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ समितीही स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. | |
