मुंबई - केंद्र सरकारने तूरखरेदीच्या मुदतीत वाढ न केल्यास राज्य सरकार राज्यात स्वतः तूरखरेदी पुढे सुरू ठेवणार असल्याची माहिती कृषी आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव बिजय कुमार यांनी मंगळवारी मंत्रालयात दिली.

बिजय कुमार पुढे म्हणाले, गेल्या खरिपात राज्यात 15 लाख 33 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी होऊन एकूण 203 लाख क्विंटल इतके भरघोस उत्पादन झाले. 2015-16 या वर्षीच्या 44 लाख क्विंटलच्या तुलनेत यंदा पाचपट अधिक उत्पादन झाले. त्यामुळे खुल्या बाजारातील तुरीचे भाव घसरल्यामुळे सरकारने राज्यातील 323 खरेदी केंद्रांवर तूरखरेदीची सुविधा निर्माण केली. किंमत स्थिरता निधीअंतर्गत किमान आधारभूत दराने 15 डिसेंबर 2016 पासून नाफेड, एफसीआय व एसएफएसीच्या वतीने पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ, आदिवासी विकास मंडळ आणि महाएफपीसी या संस्थांमार्फत तूर उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये तुरीची खरेदी सुरू करण्यात आली.

जास्तीत जास्त तुरीची खरेदी होण्यासाठी राज्याने केंद्र सरकारला वेळोवेळी विनंती केल्याने 22 एप्रिलपर्यंत दोनवेळा मुदतवाढ मिळाली होती. या केंद्रांवर 425 रुपये केंद्रांच्या बोनससह 5050 रुपये या किमान आधारभूत किमतीने तूरखरेदी करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्राने 2 लाख टन तूरखरेदीची परवानगी केंद्राकडे मागितली होती. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 31 मेपर्यंत एक लाख टन तूरखरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. आज (बुधवारी) ही मुदत संपणार आहे.

राज्याने केंद्राकडे आणखी एक लाख टन तूरखरेदीची मागणी केली आहे. तसे पत्र केंद्र सरकारला पाठवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून ही मागणी मान्य न झाल्यास राज्य सरकार स्वतः राज्यात तूरखरेदी पुढे सुरू ठेवणार आहे. राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे सहा लाख टन तूरखरेदी झाली आहे.